सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको तेह्र वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ भदौ २१ गते हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया मुक्तिको घोषणा भएको हो।
घोषणाको १३ वर्ष हुँदा पनि उनीहरूका समस्या समाधान भएका छैनन्। वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् भने सरकारी उदासीनताले कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन्।
‘तयारी बिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा भयो,तर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा १३ वर्ष देखी हलियाहरू घर न घाटको अवस्थामा छन्’, हलिया अधिकारकर्मी तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले भने, ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन,सरकारको उदासीनताका कारण नै मुक्त घोषणाको दशक बित्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छन्।’
तथ्याङ्कमै छुटे वास्तविक हलिया
२०६५ मा सरकारले १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो।
२०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले दोहोरिएको नाम पुन संशोधन गरेर १६ हजार ९५३ परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको जनायो। त्यसमध्ये हाल सम्म १४ हजार २४२ परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
त्यसमा पनि १ हजार ८ सय ३८ जनाले क वर्ग, ३ हजार ६६३ जनाले ख वर्ग,१ हजार १७२ जनाले ग वर्ग र ७ हजार ५६९ जनाले घ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन्। मुद्दा प्रक्रियाबाट थप ५४ जनाले परिचय पत्र लिएका छन्। हाल सम्म १३ हजार ५४६ घरधुरीको पुनर्स्थापना भए पनि अझै २ हजार ७११ जनाको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन।
‘वास्तविक हलियाहरु सरकारी तथ्याङ्कमा छुटेका छन्,सरकारी तथ्याङ्कमा त ७११ जना मात्र पुनर्स्थापना हुन बाँकी देखिन्छन्’, ‘राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘अझै २ हजार ७११ जनाको पुन स्थापना हुन बाँकी छ, १ हजार ४९९ घरधुरी प्रमाणीकरणमै छुटेका छन्, ४४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी छन्, १ हजार १०४ घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन्।’
‘सरकारी तथ्याङ्क र हामीले सङ्कलन गरेको संख्यामा धेरै भिन्नता छ’, सुनारले भने, ‘हलिया आन्दोलनका बेला साहुका विरुद्ध बोल्न नसक्ने हरूलाई सरकारी तथ्याङ्कमा छुटाइएको छ, घोषणाको पनि १३ वर्ष भइसक्यो तर अझै तीन हजारको हाराहारीमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन्, हामीले पहल गरिरहेका छौँ।’
कोरोना असर : साँझ बिहानको छाक टार्नै मुस्किल
कोरोना महामारीको असरले हलिया परिवारको घरमा साँझ बिहानको छाक टार्न निकै मुस्किल छ।
‘हामी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवार हौँ’, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका राम विकले भने, ‘महामारीका कारण काम पाउन पनि समस्या छ, मजदुरी गरेर ल्याएको रकमले खरिद गरिएको खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकीसँग मागेर गुजारा चलाइरहेका छौँ।’
‘ऋण लिए बापत वर्षौँ साहुको हलो जोत्ने गरेको थियौँ, हलिया मुक्तिको घोषणापछि तथ्याङ्क सङ्कलन भयो’ ,मुक्त हलिया फुलराम नेपालीले भने, ‘पुनर्स्थापना, सचेतना र सशक्तीकरणका लागि भन्दै करोडौं रुपैयाँ खर्च पनि गरियो । तर, अझै पनि धेरै वास्तविक हलिया साहुकै खेत जोत्न बाध्य छन्, मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउँथ्यौँ, अहिले त कोरोनाका कारण मजदुरीको काम पनि मुस्किलले पाइन्छ, निकै समस्या भइरहेको छ।’
‘हलियाहरु रोग शोक र भोगको चपेटामा छन्,कोरोना महामारीका कारण मजदुरीका काम पनि नपाइदा भोकमरी र चरम गरिबीको समस्या उनीहरू झेल्दै छन्’, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुनारले भने, ‘अहिलेको समयमा हलिया परिवारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ। ‘सरकारबाट लगत लिएकाहरूको परिचयपत्र र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई यसै वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न, लगतमा नाम छुटेकाहरूको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरीपुनर्स्थापनाकोदोस्रो चरण घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’उनले भने ।