सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी संयोजक कसलाई बनाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएपछि नेकपा एमालेमा एकताबद्ध बनाउन गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ।

खासगरी पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावल र लेखराज भट्ट दुबैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक बन्ने अडान लिएपछि सहमति कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न भएको हो। विवाद समाधानका लागि रावल, भट्ट र अर्का नेता कर्ण थापा छुट्टै आन्तरिक छलफलमा बसे पनि साम्य हुन नसकेपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै उनीहरू बस्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

ओलीसँग उनीहरू सकेसम्म शनिबार स्थायी कमिटी बैठकपछि या आइतबार बिहान यसबारे टुंगो लगाउनेगरी बस्ने तयारी छ। रावल यसबारे बैठक बसेपछि मात्रै बोल्ने भनेर पन्छिए। उनले भने, ‘बैठक हुँदै छ। बैठकपछि मात्रै बोल्छु।’ तर भट्टले भने संयोजकलाई लिएर रावल र आफूबीच विवाद भएको स्पष्ट संकेत गरे।

‘रावलजीको २ जेठ २०७५ मा जानुपर्छ भन्ने अडान छ। मैले पार्टीले जे निर्णय गरेको छ त्यसमै जाऔँ भनेको छु। अब निर्णय परिवर्तन गर्ने हो भने पार्टीले नै गर्नुपर्ने भन्ने मेरो अडान हो। अध्यक्षले पनि हुबहु २ जेठमा जान सकिन्न भन्नुभएको छ। उहाँले एकीकरणको भावनालाई पनि समेट्नुपर्ने भन्नुभएको छ। मुल नेतृत्वको विचार वरिपरि भइएको छ। त्यसको मनोवैज्ञानिक भावना समेट्नुपर्छ भनेको छु मैले। त्यसोभए मूल नेतृृत्वसँग बसौँ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ।’

साथै, उनले प्रदेश संयोजक नपाए त्यसको प्रतिवाद गर्ने संकेत पनि गरे। ‘आफूमाथि अन्याय भए अन्यायविरुद्ध लड्ने मान्छे हो। प्रचण्डसँग लडे, यहाँ पनि लडौँला नि के भयो र रु’, उनले भने।

के भएको थियो सहमति ?
सर्वोच्च अदालतले २३ पागुनमा ब्युँताएको एमाले पनि विवादमा भासिँदै गएको थियो। विवाद समाधानका लागि भन्दै असार २७ मा ओली र माधव नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरेका नेताबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको २ नम्बर बुँदामा पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुपूर्व ०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित० संगठानात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ।

यस्तै, सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा ०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा ९एमाले० मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नकेपा० रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ।’

यो सहमति अपूरो रहेको भन्दै नेता नेपाल र उनको समर्थनमा रहेको पार्टीको एउटा समूह एमालेबाट छुट्टिसकेको छ। यता, एमालेको स्थायी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले यो सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशगत रूपमा नेताहरूलाई जिम्मा दिएको छ।
सुदूरपश्चिममा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा नेता रावल र भट्ट दुवै छन्। १०बुँदे सहमतिका आधारमा भट्टले आफू इन्चार्ज हुनुपर्ने अडान लिएको बुझिन्छ। तर, रावलले भने पार्टीलाई २ जेठमै फर्काउनुपर्छ भन्ने अडान लिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुपूर्व रावल एमालेका तर्फबाट सुदूरपश्चिम संयोजक थिए।

अब ओलीको रोजाइमा को पर्ला ?
रावल र भट्ट दुवैले सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक हुनुपर्ने अडान नत्यागेपछि त्यसलाई सल्टाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीको एकल काँधमा परेको हो। यस्तो अवस्थामा ओलीले प्रदेश संयोजकमा रावल या भट्ट कसलाई रोज्लान्रु तीव्र अड्कलबाजीको विषय बनेको छ। ओली सरकारमा भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेका थिए। नेकपामा विवाद चुलिएका बेला भट्ट आफ्नो पूर्वपार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समूह त्यागी ओलीकै पक्षमा उभिएका थिए।

राजनीतिक रूपमा दुई फ्याक भएको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा भंग गरिदिएको थियो। भट्टले ओलीको साथ छाडेनन्। ब्युँतिएको एमालेमा प्रवेश गर्ने उनको निर्णयलाई ओलीले प्रशंसा गरिरहे। आफूलाई संकटमा साथ दिएकाले माओवादी पृष्ठभूमिका भट्टलगायत नेताप्रति ओली उद्धार देखिन्छन्।

अब उनीहरूलाई चिड्याउने ओलीको मनसाय छैन। तर, नेपाल त्यागेर आएका आफैँलाई नेतृत्व स्वीकार गरेका रावललाई कसरी मनाउनलान् ओलीलेरु यो उनका लागि चुनौती बनेको छ। नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई सुदूरपश्चिमसँगै प्रदेश २ र १ का केही जिल्लामा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।

तर, समस्या समाधान चाँडोभन्दा चाँडो हुनेमा विश्वास देखाए। ‘पार्टीभित्र उत्पन्न विषमपरिस्थितिलाई समाधान गर्दै नेकपा एमालेलाई थप एकताबद्ध गर्न १० बुँदे सहमति गरेको हो। मुलुकका अधिकांश जिल्लामा यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। १, २ का केही जिल्ला र सुदूरप्रदेशमा केही समस्या आएको छ। तर, यो समस्या चाँडै अन्त्य हुनेमा विश्वास छ।’  – देशसञ्चार