सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेपछि आजबाट सरकारको ‘बजेट होलिडे’ सुरु हुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि आज राति १२ बजेबाट निष्क्रिय हुँदैछ । कम्तीमा चार दिनसम्म सरकार बजेटविहीन हुने भएको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश ३ साउनमा संसदमा पेश भएको थियो । जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेसम्म संसदका दुबै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । जसअनुसार ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश आजबाट निष्क्रिय हुँदैछ ।
बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले मंगलबार विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण विधेयकमा छलफल अघि बढेन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । त्यसैले आजबाट बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुन लागेकाे हाे । सोमबार बिहान ११ बजे संसद् बस्नेछ । यो चार दिनको समय बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ विधेयक पारित नभएको अवस्था हुने भएकाले ‘बजेट होलिडे’ भनिएकाे हाे ।
कुन-कुन क्षेत्र प्रभावित ?
बजेट होलिडेमा संघीय संसद्, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भने रोकिने छैन । सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकमबाट यो खर्च गरिन्छ । संविधानको धारा ११८ मा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।
जसमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पाइनेछ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम नरोकिने संविधानमा उल्लेख छ । विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज पनि खर्च गर्न पाइन्छ ।
तर, संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च भने रोकिन्छ । खर्च रोकिँदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरूको सिदासम्म रोकिन्छ । विकास निर्माण गर्न/गराउन पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।
आकस्मिक कोष
बजेटविहीन अवस्थामा संघीय सरकारको खर्च रोकिए पनि संविधानले आकस्मिक कोषको परिकल्पना गरेको छ । धारा १२४ मा संघीय आकस्मिक कोषको व्यवस्था छ । उपधारा (१) मा संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिने र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । आकस्मिक खर्च गर्न रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीघ्र सोधभर्ना गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।
