कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवामाथि कानुनविपरीत मनोमानी काम गरेको आरोप लागेको छ।

मेयर देउवाले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आसेपासेलाई योजना बाँड्ने गरेको नगरवासीको आरोप छ। गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर पदका प्रत्यासी देवीराज कँडेलले मेयर देउवाले कर्मचारी करारमा राख्नेदेखि उपभोक्तालाई नियमावलीविपरीत योजना बाँड्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

पटकपटक विकास निर्माणका योजना कानुनसम्मत रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि मेयरले आफूअनुकूल योजना बाँड्ने काम मात्र गर्दै आएको उनको अरोप छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार, उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, नगरपालिकाले भने नियमावली र नियमविपरीत गएर आरसिसी, फ्रेम स्ट्रक्चरसहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी, निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार निर्माणका कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई योजना वितरण गरेको छ।

यता, गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले यसअघि नियमावलीविपरीत यस्ता कार्यहरू भएको पाइए पनि आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोरिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे।

‘विगतमा यस्ता कमजोर जानेर वा नजानेर भएका रहेछन् अब हुँदैन,’ उनले भने। तर, गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले भने कानुनविपरीत कुनै कार्य नभएको दाबी गरेका छन्। ‘नगरपालिकाले योजना बाँडफाँटमा आर्थिक अनियमितता भएको कसैलाई शंका लागेको छ भने अख्तियार गए हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले नगरवासीको हितमा मात्र काम गरेका छौँ।’

विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनोट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यसमेत उपभोक्ता समितिलाई वितरण गर्दै आएको, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परामर्श नलिएको लगायतका बेथिति गौरीगंगा नगरपालिकामा देखिएको छ।

यस्तै, मेयर देउवाले सरकारको स्वीकृतिबिनै दुई वर्ष अघि चीन भ्रमण गरेका थिए। उनले ०७६ मा सरकारको स्वीकृति नै नलिई चीनको भ्रमण गरेका थिए। दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली २०७४ को नियम ३ (५) मा पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, मेयर देउवा भने निर्णयबिनै चीन भ्रमण गरेका थिए। चीनको भ्रमण गर्दा नगरपालिकाको रकम के कति खर्च भयो? भन्ने विषय अझैसम्म खुलाइएको छैन।