कञ्चनपुरमा ५ वर्षदेखि ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ । २०७३ फागुनदेखि हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको हो । छुट्टाछुट्टै गरी तीन खण्डमा विभाजन गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । हुलाकी सडक आयोजनाका अनुसार ५ वर्षमा तीनवटै खण्डमा ७० प्रतिशत भौतिक काम भएको छ ।
सडक कतै भारतको अवरोध छ कतै स्थानीयको । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले अवरोध नभएको क्षेत्रमा पनि सडक निर्माण हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
५ वर्षमा जम्मा ३४ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे हुन सकेको छ । ग्राभेल राख्ने काम भने लगभग पूरा भइसकेको छ । यसका लागि बेस राख्ने कार्यसमेत ६० प्रतिशत पूरा भएको छ ।
पहिलो खण्डमा डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको २० किमी, दोस्रो खण्डमा बेलौरीदेखि बेलडाँडीसम्मको २० किमी र तेस्रो खण्डको २२ किमी सडक पर्छ ।
चौथो पटक थपिएको म्याद सकिन लाग्दा पनि निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिन सकेका छैनन् । न समयमै काम सम्पन्न गर्न सरकारले सहजीकरण नै गर्न सकेको छ । बाबाहंस सिद्धिकी र शर्मा राजेन्द्र जेभीले राजमार्ग निर्माण गरिरहेका हुन् ।
बाबाहंस सिद्धिकी निर्माण सेवा डोल्पा कांग्रेस पार्टी सभापति दीपेन्द्रबहादुर शाहीको हो । शर्मा राजेन्द्र जेभी सेवा कांग्रेस डडेल्धुरा सभापति भीमबहादुर साउँदको हो ।
शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूले निर्माणका जिम्मेवारी पाएको हुँदा उनीहरूलाई कारबाही भन्दा पनि म्याद थप्ने काम मात्र भएको स्थानीय बताउने गरेका छन् ।
‘३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भएको ठेक्का पहुँचका आधारमा म्याद थप्दै ५ वर्ष बिताइसके सडकमा धुलो उडेकै छ’, कञ्चनपुर बैलौरी नगरपालिका– झरनाखोलाका डम्बरसिंह महराले भने, ‘सडक निर्माण कति वर्षमा सम्पन्न हुने हो ठेगान छैन ।’
सडक समयमै निर्माण नहुँदा कति दुःख भएको छ त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा होला भन्दै उनले अगाडि भने, ‘सुख्खा यामको धुलो र वर्षायामको हिलोले गर्दा दिक्क लागिसक्यो कसलाई के भन्ने हो । यस्तै गतिमा निर्माण भएमा अझै ५ वर्षमा सम्पन्न हुँदैन होला ।’
सडक निर्माण नहुँदा सबैभन्दा सडक आसपासमा घर भएका र व्यवसायी आक्रोशित छन् । ‘वैशाख(जेठको धुलो र असार, साउनको हिलोले सडकमा हिँड्न सकिदैन,’ अर्को स्थानीय देवसिंह ठकुल्लाले भने, ‘सडक निर्माणका लागि दवावमुलक कार्यक्रम समेत भए । तर, पनि निर्माण व्यवसायीको ध्यान जान सकेन् ।’
आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी पदम मडैले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले रूख हटाउन अनुमति नदिँदा र कोरोना संक्रमणका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
‘०७३ मा राजमार्ग निर्माण कार्य सुरु गरी ०७६ भदौ मसान्तमा सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो’, आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी पदम मडैले भने, ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने रूख हटाउन अनुमति दिन एक वर्ष लगाएपछि पर्खनुपर्यो । त्यसपछि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि काम अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको छ ।’ अहिलेसम्म एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
राजमार्गको सुरु बिन्दु डोके बजार क्षेत्रमा सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने रूख र घर हटाउन बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि स्थानीयले हटाएका छैनन् । तीनवटै खण्डमा चौंथो पटक थपिएको म्यादमा काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी मडैले बताए ।
‘चौथो पटक थपिएको दोस्रो खण्डको ठेक्काको म्याद माघमा सकिँदै छ’, सूचना अधिकारी मडैले भने, ‘पहिलो र तेस्रो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीको चैतमा म्याद सकिँदै छ । तर, पनि निर्माण सम्पन्न सकिने आधार देखिँदैन् ।’
कोभिडलाई दृष्टिगत गरी म्याद सकिएका निर्माण कम्पनीलाई ६ महिना विभागले काम गर्न म्याद थपेको थियो तर, पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । पहिलो सडक खण्डको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत, दोस्रोको ६५ र तेस्रोको ७२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
राजमार्गको कुल चौडाइ १२ मिटर छ । यसमा सात मिटर कालोपत्रे गर्ने र दायाँबायाँको अढाइ मिटर क्षेत्रमा ग्राभेल राख्ने योजना छ । राजमार्गका ६० बढी ठाउँमा कल्भर्ट राख्ने र वाल निर्माण पूरा गरिएको छ ।
भारतको अवरोध कायमै
हुलाक सडक अन्तर्गत बेलौरीको पचुँइमा १ हजार ६ सय मिटर राजमार्ग कालोपत्रे भारतीय अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । भारतीयको अवरोधका कारण गत वर्षबाट काम रोकिएको छ ।
विवाद चाँडो समाधान भए कालोपत्रे अगाडि बढ्ने सूचना अधिकारी मडैले जानकारी दिए । सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्र आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि कालोपत्रेको काम हो ।
‘दुई वर्षदेखि सो क्षेत्रमा सडक निर्माण सुरु गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आएको छ,’ सूचना अधिकारी मडैले भने, ‘गत वर्ष बेसको काम सकेर कालोपत्रेको तयारी गर्दै गर्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो ।’ काम सुरु गर्ने वित्तिकै भारतीय अधिकारीहरु रोक्न आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टले रिफ्रेन्स पिल्लरलाई सीमा पिल्लर मानेर र स्ट्रिप नक्सालाई आधिकारिक बनाएर भारतले बेलाबेला बखेडा झिक्दै आएको बताए ।
‘भारतीय पक्षले रिफ्रेन्स पिल्लर ३८ लाई सीमा पिल्लर मानेर पटकपटक अनावश्क विवाद गर्दै आएको छ,’ भट्टले भने, ‘तर हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्र नेपालमै पर्छ । वर्षौंदेखि नेपालीले नै प्रयोग गर्दै आएको बाटोमा सडक निर्माण भइरहेको हो ।’ मुख्य सीमा पिल्लर सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा रहेको छ ।
उनका अनुसार दुई देशको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले तयार गरेको स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयन भए मात्रै सडक निर्माण क्षेत्र दशगजमा पर्छ । ‘स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयन भए कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्रका सयौं बिघा जग्गा भारतमा जाने देखिन्छ । अहिलेसम्म उक्त नक्सा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तयार नभएकाले पुरानै सीमाअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने माग हामीले उठाउँदै आएका छौ,’ भट्टले भने ।
के हो स्ट्रिप नक्सा ?
चार दशकअघि भारत र नेपाल दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच भएको बैठकले नेपाल—भारत संयुक्त प्राविधिक समिति ९जेटीसी० गठन गर्ने निर्णय गर्यो । दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेका थियो । २०३८ मा जेटीसीको गठन भयो । जेटीसीले झण्डै साढे दुई दशक लगाएर एक सय ८२ स्थानको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्यो ।
सीमा नक्सा तयार गर्ने क्रममा २०४५ देखि २०४६ सम्म कञ्चनपुर जिल्लाको नदी क्षेत्रको र २०५६ देखि २०६१ सम्म जमिन क्षेत्रको नक्सा पनि तयार भयो ।
नेपाल र भारतको सीमा रेखाबाट आधा किलोमिटर चौडा नेपालतर्फ र अर्को आधा किलोमिटर भारततर्फको भूभाग देखाएर तयार पारेको नक्सालाई नै स्ट्रिप नक्सा भनिन्छ । त्यसलाई धर्से नक्सा पनि भनिन्छ ।
स्ट्रिप नक्सा तयार भएपछि ०६४ मा दुवै देशको प्राविधिक तहमा ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्दै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भयो ।
स्ट्रिप नक्साकै कारण कञ्चनपुरमा सीमा विवाद बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक भट्ट बताउँछन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण भईरहेको हो ।
ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको व्यापारीकरण गरी गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले राजमार्ग आयोजना सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । तर, त्यो सपना कहिले पूरा हुने हो । टुङ्गो छैन ।
