चेक बाउन्स भएमा अब प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसलालाई उल्टाउदै चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा हुने जनाएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्णइजलासले पुरानो फैसलामा परिवर्तन गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले तीन वर्ष अगाडि चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुने फैसला गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको मुद्दा ९भ्याकेट० दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पुरानो फैसलालाई उल्टाएर खातामा प्रयाप्त रकम नभएपनि चेक दिएमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।सर्वोच्चले पुरानो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खातामा पैसा नभएमा चेक दिएमा सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ । चेक बाउन्स भएपछि यसको मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकारपत्र ऐन दुवै अन्तर्गत चल्न सक्छ । पछिल्लो फैसलाले दुवै अन्तर्गत चल्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्सका मुद्दा अदालतमा निकै बढेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिमा समेत चेक बाउन्स भएपछि पर्नेको संख्या बढेको छ ।
