धनगढी उप-महानगरपालिकाले स्रोतको वर्गीकरण फोहोर संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य र विषादी भएका फोहोरको घर-घरबाटै व्यवस्थापन गरी त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरी उप-महानगरले फोहोर संकलन गर्न थालेको हपहिलो चरणमा उपमहानगरको ट्राफिक चौराह, नेसनल चोक, ज्ञानु प्लाजाको नजिक कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाउन फरक–फरक डस्टबिन राखिएको छ ।

यसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्दा दिगो र वातावरणमैत्री हुने मात्र नभई ल्याण्डफिल वा डम्पिङ साइटका नाममा करोडौं खर्च गर्नुपर्ने समस्याबाट पनि छुटकारा पाउन सकिने धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए ।

उनले घरबाटै फोहोरको व्यवस्थापन नभई फोहोरको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताए । ‘त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापन प्रालिसँग सम्झौता गरेका छौँ,’ नगर प्रमुख हमालले भने, ‘सो संस्थाले घरबाटै कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य र विषादीयुक्त फोहोरको वर्गीकरण गरी संकलन गर्नेछ र ती सामानको पुनः प्रयोग गर्नेछ ।’

फोहोर संकलन गरेर एक ठाउँमा फाल्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको नगर प्रमुख हमालले बताए । त्यसरी एक ठाउँमा फोहोर संकलन गरेर थुपार्दा दुर्गन्ध बढ्ने र रोग फैलने खतरा हुने भन्दै उनले ‘घरबाटै फोहोर वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग गरे गर्न सके मात्रै समस्याको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ ।’

फोहोर संकलनका लागि धनगढीले हिलोजन्य फोहोर उठाउन र अन्य फोहोर उठाउन दुईवटा सवारी खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ ।

वर्गीकरणपछि सडकमा हुने फोहोर व्यवस्थापन हुने र त्यसले स्वच्छ सहर निर्माणमा सघाउन पुर्याउने उनले बताए । ‘काठमाडौैंमा अहिले फोहोर व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनेको छ,’ नगर प्रमुख हमालले भने, ‘यदि धनगढीमा अहिले नै व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने, भविष्यमा यहाँ पनि काठमाडौैंको जस्तै हालत हुन सक्छ, त्यसप्रति हामी सचेत बनेका छौँ ।’

फोहोरसँगै पर्यावरण स्वच्छतामा पनि उप–महानगरले काम गर्ने उनले बताए । ‘दिगो फोहोर व्यवस्थापन, सभ्यताको पहिचान’ भन्ने नारासहित सुरु भएको फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम पहिलो चरणमा धनगढी–१ बाट सुरु भएको व्यवस्थापन प्रालिका व्यवस्थापक कृष्ण भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार संकलन गरिएको फोहोरमध्ये कुहिने सामग्रीलाई मलका रुपमा प्रयोग गरिने, कागजलाई प्रशोधन केन्द्रमा पठाइने र प्लास्टिक, सिसा तथा बोतललाई पुनः प्रयोगका लागि बिक्री गरिनेछ । त्यसरी फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा घरबाट उत्पादन हुने सबै किसिमको फोहोर व्यवस्थापन हुने र वातावरणमा समेत कुनै प्रभाव नपार्ने उनले बताए ।

पहिलो चरणका लागि वडा नम्बर १ देखि ८ नम्बर वडा र १३ नम्बर वडालाई छनोट गरिएको भए पनि वडा नम्बर–१ बाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट वा ल्याण्डफिल साइड निर्माण गर्दा राज्यको अर्बौं खर्च हुने भए पनि स्रोतको वर्गीकरणसहित फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्दा राज्यलाई आम्दानी हुने भण्डारीको दाबी छ ।

ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्दा र निर्माण गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा पनि राज्यले लगानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्दा बिक्री गरेका सामग्रीबाट राज्यलाई कर तिर्नेछौँ, नेपाली नागरिकलाई रोजगारी पनि दिनेछौँ ।’

ल्याण्डफिल साइट वा डम्पिङ साइट केही समय पनि भरिने सम्भावना भए पनि वर्गीकरणसहित फोहोर प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्दा त्यो समस्या समेत नहुने उनले बताए ।