साविकको प्रदेश नं. ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’मा राख्ने निर्णय भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सुदूरपश्चिम’ नामकरणपछि हालसम्म ३ जना सरकार प्रमुख फेरिए । तर, कसैले पनि राजधानी ‘गोदावरी’मा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेनन् ।२०७४ को निर्वाचनपछि ऐतिहासिक पहिलो प्रदेशसभा गठन भयो । १२ असोज २०७५ मा प्रदेश सभाको ४६ औँ बैठकबाट ‘सुदूरपश्चिम’ को राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्ने निर्णय बहुमतले पारित गरिएको थियो ।

त्यसो त, गोदावरी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाले मतदानबाट निर्णय लिएको थियो ।

प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्न प्रदेशसभाका ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३६ मत आवश्यक रहेकामा ३८ मत खसेको थियो । प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका १२ र तत्कालीन राजपाका दुई गरी १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान बहिष्कार गरेका थिए ।

गोदावरी राजधानी बनाउने निर्णय भएको ५ वर्ष पुग्दा पहिलेको विरोधकर्ता दल हाल नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा छ । पहिलेको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सत्ता साझेदार दलमा छ ।

तर, निर्णय कार्यान्वयनको सट्टा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गोदावरी राजधानीबारे विचार गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि नयाँ तरङ्ग आएको छ ।

गोदावरी राजधानी ‘चुनावी हतियार’ मात्रै

उता, गोदावरीमा राजधानी नबन्दा आमजनतामा निराशासँगै आक्रोशसमेत बढ्दै गएको छ । अत्तरियाका युवा व्यवसायी प्रमोद अधिकारीले नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजधानी बन्नमा ढिलाइ भएको आक्रोश पोखे । नेताहरूले कुन ठाउँमा राजधानी बनाउँदा आफूलाई भोलिका दिनमा चुनाव जित्न सहज हुन्छ भनेर राजधानीलाई चुनावी हतियार बनाउँदा अन्योल भएको उनको भनाई छ ।

उनले गोदावरीमा राजधानी बन्ने सम्भावना कम हुँदै गए पनि यस क्षेत्रमा राजधानी बन्दा नै सबै क्षेत्रका जनतालाई सहज हुने बताए ।

त्यस्तै, राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न गठित समितिकी सदस्य चुनकुमारी चौधरीले राजधानी निर्माणका लागि गरिनुपर्ने अभ्यास नै नपुगेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राजधानी बनाउन मुख्यमन्त्रीज्यूको पहल नै पुगेन । सङ्घीय मन्त्रालयमा कागजात थन्किएको छ भनिन्छ । तर, ती फाइल अगाडि बढाउन पहलै गरेको देखिदैन । चाहना हुने हो भने ती फाइल अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य तुलसी देवकोटाले गोदावरीमा राजधानी बन्नुपर्छ भनेर आफूले निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताइन् । उनले राजधानी तोकिएकै ठाउँमा बन्नु पर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

‘यस क्षेत्रमा निर्वाचन लड्दा पनि सुदूरपश्चिमको राजधानी घोषणा भएकै ठाउँमा बन्नुपर्छ भनेर बोलेका हौ’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि हामी सदनमा यो विषय उठाएका छौ, पछि पनि निरन्तर उठाइरहने छौ ।’

उनले नेताहरूले अझै पनि राजधानीका बारेमा स्पष्ट बोल्न नसक्दा केही ढिलाइ हुन गएको बताइन् ।

राजधानी सार्ने चर्चा

यसैबिच राजधानी सार्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । भदौ २० गते डडेलधुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश राजधानी सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चा चलेको हो ।

उनले भनेका थिए, ‘राजधानीको विषयमा छिटोभन्दा छिटो हामी टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ । एक पटक सङ्घीय सरकारसँग यहाँको सबै यथार्थ परिस्थिति बारेमा जानकारी गराउँछौँ । सङ्घीय सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयले अनुमति दिए गोदावरीमै राजधानीको काम सुरु हुन्छ । यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

मुख्यमन्त्रीले नै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेपछि ५ वर्षसम्म पनि वनको लफडा र कानुनी जटिलताले स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेको अवस्थाका बिच राजधानी नै सार्ने कि भन्ने खालको बहस पुनः तातेको छ ।

के थियो कानुनी समस्या ?

प्रदेश नामकरण र राजधानी तोक्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना र चुनकुमारी चौधरी थिए । समितिमा रहेका रानामात्र नेपाली कांग्रेसबाट थिए भने बाँकी नेकपाबाट ।

सो समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशसभाबाट प्रदेश राजधानी गोदावरी र नाम सुदूरपश्चिम कायम गरियो । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं। २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।

अर्कोतिर वन मासेर राजधानी बनाइनु हुन्न भनी विरोध भयो । राजधानी दिपायलमा बनाउनुपर्ने माग गर्दै डोटीवासी २०७४ माघ ४ देखि केही दिन आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यस क्रममा तीन जना घाइतेसमेत भएका थिए ।

अर्कोतिर, धनगढी उपमहानगरपालिका–५ घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ बस्ने अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले गोदावरीको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउँदा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार, भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोज्न मागसहित २०७५ असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गराइन् ।

उता, २०७६ पुस १५ गते डोटी घर भएका अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठसहित नौ जनाले प्रदेशको राजधानी घोषणा अवैज्ञानिक र असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दिए । तर, अदालतले यसबारे हालसम्म सुनुवाइ गरेको छैन ।

के–के भयो प्रयास ?

प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २०७५ माघ २० मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिदिन २०७५ चैत २४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सङ्घीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

२०७६ भदौ १५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दियो ।

तर, २०७६ असोज २९ मा सङ्घीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने सुझायो । त्यतिबेला प्रदेशको छुट्टै ऐन नभएकाले काम अघि बढ्न सकेन ।

अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी सङ्घीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको छ । तर, सङ्घीय सरकारले अझैसम्म जग्गाको स्वामित्वबारे निर्णय गरेको छैन ।

अति गोप्य सूचीमा राजधानी प्रतिवेदन

अन्ततः प्रदेश राजधानी प्रतिवेदनमै सीमित भएको छ । कानुनी अड्चन रहेको भन्दै संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई अति गोप्य श्रेणीमा राखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले त्यो प्रतिवेदन अति गोप्य भन्दै ‘दिन नमिल्ने’ श्रेणीमा राखेको छ ।

सचिवालयका अनुसार हाल सो प्रतिवेदन सिलबन्दी लाहा छाप लगाइ ‘दिन नमिल्ने’ श्रेणीमा राखेको हो । – रातोपाटी