पहिलो सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संशोधन गर्न खोजेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऎन प्रतिष्ठानको मर्म, भावना स्रष्टाहरुको हितमा नभएको भन्दै सुदूरपश्चिमका संबद्ध विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि द्वारा तत्काल सच्चाउन माग गरेका छन।

भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको संरक्षणको लागि खोलिएका संघ संस्था संगै विभिन्न राजनीतिक दल संबद्ध सांकृतिक-साहित्यिक संघ-संस्थाको एक टोलीले शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई भेटेर ऐनमा रहेका त्रुटि र कमजोरीहरु तत्काल सच्याएर मात्र संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो संशोधन भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऎन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्ताव लगेको भएता पनि सो संशोधनमा स्रष्टाको एउटा पनि माग संबोधन नभएको र उल्टै परिषद सदस्य संख्या घटाइएको र प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयको इकाई जस्तो बनाउने कुचेष्टा गरिएको ठहर गर्दै ८ वटा संघ संस्थाका प्रमुख एवम प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

शनिबार सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डेय, नेपाली लेखक संघका पुर्ब केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त बिबश, सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह बिपी, नेपाल साँस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत डोटेली कान्छा, जनसाँस्कृतिक महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिक्रम कुवँर प्रतीक, रक्तिम जनसाँस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य , नेपाल साँस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय सदस्य बिष्णु भक्त खैर, डेउडा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष दलबहादुर बोगटी लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री लाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पास गरि अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको ऐन सुदूरपश्चिमका स्रष्टाहरुको पक्षमा नरहेको ठहर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विभिन्न संघ संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएको कुरा अवगत गराउँदछौं । तत्कालिन प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन वर्तमान प्रदेशसभामा संशोधनको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ । हामीलाई लाग्छ भाषा, कला, सँस्कृति, गीत संगीत, साहित्य र अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा समर्पित स्रष्टाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र यस क्षेत्रको प्रवर्धन एवम् विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो । तर यस ऐन र संशोधन प्रस्तावमा समेत हामीले त्यो अनुभुति गर्न सकैनौं ।

राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तीहरुबाट आउने कुलपति, सहकुलपति र सदस्य सचिवको मातहतमा रहेर उपकुलपतिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने र त्यो पनि शैक्षिक योग्यता, उमेर कार्यानुभव लगायतका अव्यवहारिक एवम् अमुर्त सीमा निर्धारण गरेर उपकुलपति चयन गरेको कुरामा हाम्रो विमति छ । जसरी राजनीतिकर्मीहरुको योग्यता भनेको उनीहरुको राजनीतिक संघर्ष, योगदान र जनमत हो त्यस्तै स्रष्टाहरु साहित्यकार तथा कलाकार को योग्यता भन्नु नै उनीहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान; कला, साहित्य, सँस्कृतिको प्रवर्धनमा खेलेको भूमिका र प्रकाशित कृति वा सिर्जना नै हुन । यो कुरामा बिचार पुुर्‍याइनु पर्थ्यो ।
ऐन बनाउदा कम्तिमा केन्द्रमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र प्रदेशका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र निति नियमहरुलाई हेर्नुपर्ने थियो । त्यहाँ स्रष्टाको उमेर र योग्यता लगायतका प्रावधानहरु के कस्ता छन् भनेर बुझ्नुपर्ने थियो । उमेरकै कुरा गर्ने हो भने पनि ४० वर्ष नपुग्दै र जीवनको उत्तरार्धमा समेत यो क्षेत्रमा महत्वूर्ण योगदान दिने थुप्रै प्रतिभा छन् । यी कुराहरु मनन् गरी ऐनमा याथशिघ्र संशोधन गरियोस् । सुदूरपश्चिमको कला, साहित्य, सँस्कृति खोज अनुसन्धानमा जीवनभरी अनवरत योगदान गरेका स्रष्टाहरुको अपमान नहुने र नयाँ पुस्तालाई पनि सँगसँग अघि बढाउन सक्ने ऐनको हामीले अपेक्षा गरेका छौं।

साथै प्रज्ञा प्रष्ठिान एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था हुने भएकोले सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको कर्मचारी बस्ने कुलपति र सहकुलपतिमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री रहने प्रावधान अप्राकृत एवम अप्रासंगिक रहेको र यसले पञ्चायती व्यवस्थाकै झल्को दिने साथै स्रष्टाहरुको अपमान भएको हामीले महशुस गरेका छौं । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको अभिभाकत्व निर्वाह गरोस् मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबाट प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक, संरक्षक र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी सम्पूर्ण स्रष्टाहरु अहिलेको यो ऐन र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा छैनौ । ऐन संशोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई त्यसलाई सच्याएर पुनः संशोधन प्रदेशसभामा पेश होस् भन्ने माग राख्दै माननीय मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार लगायत सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।