दलित महिला अधिकार मञ्च (DWRF) को आयोजनामा तथा DCA र आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घको संयुक्त समन्वयमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपालमा महिला वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक,लैङ्गिक हिंसा लगायतका विषयमा छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय समस्यामा रहेको बताउनुभयो। क्षेत्रको अधिकार कार्यान्वयनका लागि यस्ता गोष्ठीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।

धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख कन्दकला राणाले वन सम्पदा संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताए । पिछडिएका समुदायका नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि वन वातावरणका आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा डीसिएका नेपाल कन्ट्री प्रमुख सम्झना विष्टले वातावरण संरक्षणमा लागेकाहरूको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन । यसका पिछडिएको क्षेत्र दलित समुदाय र थारु समुदायका महिलाहरूलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक हरि ज्ञवाली मानव अधिकारका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई विशेष रूपले हेरिरहेको बताउनुभयो। मानव अधिकार हननका घटनामा पिछडिएको क्षेत्र र समुदाय बढी प्रभावित भएको बताउँदै उहाँले क्षेत्रको हकहितका लागि सरोकारवालाहरू एकजुट बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ अध्यक्ष शेर्पाले शताब्दीदेखि थिचोमिचोमा रहेको दलित समुदाय र थारु समुदायका महिलाको उत्थानका लागि संयुक्त प्रयासमा कार्यक्रम गरिएको बताइन्। हिंसामा रहेको समुदायको उत्थानका लागि राज्य गम्भीर नभन्दा आफूहरू नै जुरमुराउनु परेको उहाँको भनाइ छ। पिछडिएको वर्ग दलित समुदाय र थारु समुदायका महिलाहरूले संविधानमा तोकेका अधिकार समेत नपाइरहेको बताउँदै उहाँले उत्पीडनमा रहेको समुदायको हकहितका लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

दलित महिला अधिकार मञ्च डीडब्लुआरएफ अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले थारु महिला र दलित समुदायका महिलाका क्षेत्रमा परियोजना लागू भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छलफल भइसकेको बताउँदै उहाँले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सामुदायिक वनभित्रको हिंसालाई नियमन गर्नका लागि आफूहरू सक्रिय ढङ्गले लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, स्थानीय न्यायिक समिति, जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।