चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च प्रगतिको अवस्था निराशाजनक छ। प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका आयोजनालाई गति दिन सकेको छैन।
संघीय सरकारले दिएको अनुदान समेत गरेर चालु र पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब २० करोड ९७ लाख स्वीकृत बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लगभग दुई महिना मात्र बाँकी रहेका बेला न्यून बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। जुन कुल विनियोजित बजेटको ३३ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र हो।
चालु खर्चको तुलनामा अझ विकास बजेट २ प्रतिशतले कम छ। चालुतर्फ १६ अर्ब ३२ करोड १९ लाख बजेट रहेकोमा ५ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च गरेर ३४ दशमलव २३ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ८३ करोड ३१ लख खर्च गर्दै ३२ दशमलव ६१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब १७ करोड २२ लाख वार्षिक स्वीकृत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र विकासतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड खर्च गर्दै ३८ दशमलव ३७ प्रतिशत प्रगति गरेको हो।
तर मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च भने ३७ दशमलव ७५ प्रतिशत प्रगति गर्दै ४ अर्ब ४५ करोड खर्च गरेको छ। ७ अर्ब बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेको छ। जुन ३९ दशमलव ४० प्रतिशत हो।
३ अर्ब ५४ करोड ९७ लाख बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९५ करोड खर्च गरेर २८ दशमलव १४ प्रतिशत, २ अर्ब ७२ लाख ५४ हजार बजेट रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९७ करोड खर्च गर्दै ३५ दशमलव ७१ प्रतिशत प्रगति गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
एक अर्ब ९० लाख बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३ करोड ५४ लाख खर्चिंदै २ दशमलव २३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ। ७० करोड ३८ लाख बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११ करोड ४० लाख खर्च गरेको छ।
जुन १६ दशमलव २१ प्रतिशत हो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६३ करोड ९३ लाखमध्ये १४ करोड १५ लाख खर्च गर्दै २२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
अहिलेको प्रगति सन्तोषजनक रहेको सरकारको दाबी
चालु आर्थिक वर्ष सकिन लगभग दुई महिना बाँकी छ। बितेका १० महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले न्यून ३३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन नसकेकै कारण बजेट खर्च पनि कछुवा गतिमै सीमित रह्यो। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारी ठूला पूर्वाधारका योजनामा प्रगति भए पनि भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक प्रगति कम देखिएको बताउँछन्। सोही कारण अहिलेको प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका प्रदेश गौरवका आयोजना लगायतका ठूला योजनाको काम फिल्डमा भएको छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय योजनामा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले आर्थिक प्रगति कम देखिएको हो। अन्तिममा आएर भुक्तानी दिँदा प्रगति बढी देखिन्छ।’
बाहिर दाबी गरिएजस्तो असार विकासको प्रवृत्तिभन्दा पनि काम पहिल्यै भएर भुक्तानी ढिलो गर्ने परिपाटी रहेको उनको दाबी छ। हाल ३३ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको सरकारले दुई महिनामा सोही हाराहारीमा प्रगति गर्न सकिने जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले अघिल्लो वर्ष ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको स्मरण गर्दै चालु वर्षमा पनि ६३ देखि ६८ प्रतिशत खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिपक्षी भन्छ, ‘विगतजस्तै निराशाजनक’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा। रणबहादुर रावलले सरकारको असक्षमता र अकर्मण्यताका कारण यो आर्थिक वर्ष पनि बजेट खर्च सुस्त रहेको बताए।
प्रदेश सरकारकै असक्षम कार्यशैलीका कारण बजेट खर्च सुस्त भएको उनको आरोप छ। नीति, नियमलगायत सबै चिज हुँदाहुँदै सरकार पूर्णतया असफलतातिर दौडिरहेको जिकिर गरे।
