सुदूरपश्चिम सरकारमा नेकपा एमालेकोतर्फबाट शुक्रबार नियुक्त भएका तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले शनिबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

एमाले प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले ६ जना मन्त्री र सचेतक दुर्गा कामीले स्पष्टीकरण पेश नगरेको जानकारी दिए । ‘स्पष्टीकरण पेश गर्ने समय आइतबार नै सकिएको छ,’ रावलले भने, ‘अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । अब उहाँहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही हुने प्रदेश कमिटीले जनाएको छ । एमाले प्रदेश कमिटीले शुक्रबार नियुक्त भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी र सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

यस्तै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त एमालेकै चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराजलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । गत सोमबार भएको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर बुधबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

शुक्रबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो । एमाले प्रदेश कमिटीले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका अहिलेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वसामाजिक विकासमान्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई एमालेको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।