काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको छ । गत जेठ ८ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबारबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का,ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । इजलासले बहसका लागि १५ घण्टाको समयसीमाबारे कानुन व्यवसायीहरुलाई स्मरण गराएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ जना सांसदले दिएको रिटमा सुनुवाइ भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दिएको समय सीमाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन रहेको भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल समूह, जसपाको यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४९ जना सांसदले शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपति समक्ष हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
सो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमाले र जसपाको ठाकुर समूहको समर्थनमा सरकारको दाबी पेस गरेका थिए । तर, दुवै दाबीमाथिको आधार भरपर्दाे नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भयो । तत् पश्चात सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् ।
यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र देउवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुुई दर्जनबढी रिटहरु सर्वाेच्च अदालतमा परेका छन् । सोही रिटमाथि बुधबारबाट संवैधानिक इजलास सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
