सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते पेश गरेको बजेट माथिको छलफलको क्रम अवरुद्ध भएको छ। बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरुको चरम असन्तुष्टि रहेका बेला, प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सदन अवरुद्ध पारेका हुन्।

बुधबार दिउँसो सुरु भएको प्रदेश सभाको बैठकको सुरुवातमै कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रतिपक्षले बजेट विचौलियाको सेटिङमा आएको र अध्यादेशबाट आएकाले असंवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आफ्ना भनाई राखेर संसद चल्न दिन अनुरोध गरेपनि प्रतिपक्षले आफ्ना भनाई राख्दै फेरि संसदमा उठेर विरोध जनाएको थियो।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको समेत आरोप लगाएका छन। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द राज बोहराले सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको बताए।

जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रदेश सरकार त्यतिबेला सरकार विस्तार, ओली–नेपाल समुहबीचको किचलो र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने लगायतका कारणले समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन। उसले, अध्यादेशमार्फत जेठ २७ गते निति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेस र राजपाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याईएपनि त्यो अध्यादेश सदनमा पेश नभएको भन्दै विरोध गरेका छन्। ‘सुदूरपश्चिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेश भएन, त्यसैले बजेट असंवैधानिक भयो’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द राज बोहराले भने।
प्रतिपक्षले अध्यादेश सदनबाट पास नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने जनाएको छ।

नेपालको संविधान २०७२, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावलीमा पनि, अध्यादेश ल्याएपछिको पहिलो संसद बैठकमा उक्त अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘संविधानको धारा २०२ मा पनि अध्यादेश, सदन चलेको पहिलो बैठकमै ल्याएर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ, त्यस्तो गरिएन, अध्यादेशका बारेमा कुनै जानकारी नै नदिईकन बजेट माथिको छलफल सुरु भयो, अहिले बजेट पास भएपनि, त्योपछि ‘कोल्याप्स’ हुनसक्छ’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रण बहादुर रावलले भने।
उनले अहिले बजेट पास भएपनि भोली कसैले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेमा यो बजेट ‘कोल्याप्स’हुन सक्ने बताए। ‘त्यसैले जानीजानी हामीले त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन भनेर संविधानअनुसार हुनुपर्ने माग गरेका हौं’ उनले भने।

अध्यादेशको बहाना भएपनि, विपक्षीले आफुले भने अनुसारको बजेट नपाएकाले झन विरोध गरेको हो। उसले बजेटमाथिको छलफलमा सुरुका दुई दिन भने भाग लिएको थियो। सोमबार र मंगलबार बजेटको छलफलमा भाग लिएपछि उसले बुधबार मात्रै सदन अवरुद्ध पारेको हो।

प्रतिपक्षका चारजनाले बजेट माथिको छलफमा भाग लिएपनि सांसद भरत खडकाले मात्रै बजेट माथि संवैधानिक प्रश्न रहेको कुरा उठाएका थिए। अध्यादेश पास नभईकन बजेटमाथि छलफल हुनै नसक्ने उनले बताएका थिए। त्यसपछि मात्रै कांग्रेसभित्र बजेटको वैधानिकताको कुरा चर्चामा आएको हो।

गतवर्ष पनि प्रतिपक्षले संसद सचिवालको गेटमै रातो किताब जलाएर बजेटको विरोध गरेको थियो। सत्ता पक्षले बजेटमा केही मिलाउने भनिएपछि उसले सदन चल्न दिएको थियो। त्यतिबेला विपक्षीलाई सत्ता पक्षसँग योजनामा सम्झौता गरेको आरोप पनि लागेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा भने सत्ता पक्षबाटै ब्यापक असन्तुष्टि छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका भागमा परेका मन्त्रालयमा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्ता पक्षमै असन्तुष्टि छ। सत्ता पक्षमा भएकाले सदनमा खुलेर विरोध नगरेपनि उनीहरुले बजेटमा चरम असन्तुष्टि भने पोखेका छन्।

प्रदेश सरकारमा उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र माओवादीसँग छन्। यी दुई मन्त्रालयमध्ये उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ७ प्रतिशत र भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ९ प्रतिशत मात्रै बजेट परेको छ।

आफ्नो नेतृत्व टिकाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सरकार विस्तारका बेला महत्वपुर्ण मन्त्रालय एमालेको नेपाल(खनाल समुहलाई दिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। अहिले एमालेले बजेटमा पनि उसलाई उछिनेको छ। बजेट, मन्त्रीको जिल्ला, उनकै निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता, चुनावमा खटिने र कमिशन दिनेहरुका ईच्छामा आएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध पनि गरेको छ।
नीजी कम्पनीहरुलाई ५/५ करोड अनुदान दिने गरि बजेट विनियोजन भएको, राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा आफ्ना नेताका घर जाने सडकमा करोडौं रकम विनियोजन गरेको, असारे विसासको नमुना पेस गरेको भन्दै बजेटको विरोध हुँदै आएको छ।

असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेटमाथि सोमबार र मंगलबार छलफल भएपनि बुधबारबाट भने अवरुद्ध भएको हो। अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।