कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिका ५ धरमपुरमा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माणको कार्य निर्धारित समयमै पूरा नहुने भएको छ।
दुई महिनाको निषेधाज्ञाका कारण गरिएको बन्दबन्दीले आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र मजदुरको अभावमा कार्य सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो।
आवास निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्य शुरु गरिएको छ। निर्माणको कार्य ४० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री सुरक्षित आवासअन्तर्गत रु एक करोड १६ लाखको लगानीमा ८४ वटा आवास निर्माण भइरहेका छन्।
जसमा स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु ४२ लाखको लागतमा गत आबमा शुरु गरिएका आठ वटा आवास निर्माण भएका छन्।
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वटा आवास निर्माण भएका छन्। बेदकोट नगरपालिका, हेविटाट नेपाल र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजको सहकार्यमा सुरक्षित आवास निर्माणका डिपिआर निर्माणको कार्य गरिएको छ।
निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र निर्माणका क्रममा रहेका आवासका लागि हेविटाट नेपालले प्रति आवास रु एक लाखका दरले रकम खर्च गर्ने कार्यसँगै प्राविधिक र सामाजिक परिचालनको कार्य गरेको छ।
बेदकोट नगरपालिकाले भने आवास निर्माणका लागि रु सात लाख अपुग रकम व्यहोरेको छ।
‘कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण गरिएको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री जुटाउन सकेन’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले भने,‘मजुरको व्यवस्थासमेत गर्न नसक्दा कार्यमा ढिलाइ भयो। वर्षातको समय शुरु भइसकेकाले निर्माण कार्य पूरा गर्न अप्ठेरो परेको छ।’
एनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १३ वटा सुरक्षित आवास निर्माणको कार्य पूरा भएको छ। अन्य निर्माणाधीन आवासको निर्माण कार्य ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म पूरा भएको छ।
‘निर्माण व्यवसायीलाई कार्य निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्नका लागि बढी दक्ष कामदार र मजदुरको व्यवस्था गर्न भन्दै आएका छौं। जुटाउने प्रयास भइरहेको छ’ अध्यक्ष लुहारले भने।
बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख असोक चन्दले मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षित आवासका लागि संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र संघ संस्थाको सहयोग रहेको बताए।
आवास नहुँदा समस्या
‘भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी परिवारलाई वर्षातको समयमा आवास नहुँदा बस्नका लागि अप्ठेरो परेको छ’ उनले भने, ‘निर्माणको जिम्मा लिएको व्यवसायीलाई छिटो आवास निर्माणको कार्य पुरा गर्नका लागि भन्दै आएका छौं। असार मसान्तसम्म घरमा जस्तापाता राख्ने भनेको छ।
तत्कालका लागि आवासविहीन परिवारलाई बस्नका लागि हुन्छ।’ अवास निर्माणको कार्य चालु आबको असार मसान्तभित्र सक्ने गरी नागार्जुन कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। बन्दबन्दी हुने बेला स्थानीय प्रशासनसँग निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि अनुमति माग गर्दा नदिँदा कार्यमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सुचित्र शाहले बताए।
कोरोना महामारीका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण गरिएको बन्दबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै आवास निर्माणका लागि छ महिनाको अवधि थप गरिएको छ। जस्तापाता असार मसान्तभित्रै राखेर भदौ महिनाभित्रै प्लाष्टर, विद्युत जडान र रंगरोगनको कार्य पूरा गरी अवास हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको छ।
अपुग रकम माग
नगरपालिकाभित्र विपन्न अवासविहीनका लागि निर्माण भइरहेका भवन निर्माणका लागि अपुग रकम संघीय र प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको नगर प्रमुख चन्दको भनाइ छ। धरमपुर क्षेत्रमा विसं २०५७ सालदेखि भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका छन्।
खानेपानी र सुरक्षित आवासको अभावमा ती परिवारले निकै समस्या झेल्दै आएका छन। आर्थिक रुपमा विपन्न अवस्थामा रहेका परिवारको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित आवासका लागि पहल गरिएको वडा अध्यक्ष गणेस विकले बताए। ‘बस्तीका सबैका लागि सुरक्षित अवास निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ’ उनले भने, ‘विगतको जस्तो अप्ठोरो अब हुन दिँदैनौं।’
अवासविहीन परिवारहरुले झोपडीबाट सुरक्षित आवासमा बस्न पाउने भएकाले यो खुसीको कुरा भएको उनले बताए। बस्तीका सबै परिवारले खोला, नदी किनारामा बालुवा, गिट्टी चाल्ने, कृषि मजदुर र निर्माण मजदुरका रुपमा कार्य गर्दै आएका छन्।
बस्तीका विपन्न परिवारले सुरक्षित आवाससँगै रोजगारी उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्।
