कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१९ की ३१ वर्षीया जानकी लावड मुक्त हलिया हुन् । २२ वर्षअघिसम्म उनको परिवार बैतडीका भूमिपति पूर्णानन्द जोशीको घरमा हलिया बसेको थियो । पछि उनीहरू कञ्चनपुर बसाई सरे । त्यहाँ भूमिपति गणेश नेगीको घरमा हलिया बसे ।
हलिया मुक्तिको घोषणा भएको सोमबार १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, जानकी र उनीजस्तै हजारौं परिवारले अहिले पनि हलियाको जीवनबाट मुक्ति पाएका छैनन् । अब उनीहरूसँग न जोत्ने जग्गा छ, न बस्ने घर । सरकारले उनीहरूलाई मुक्त हलियाको परिचय–पत्रसम्म पनि दिएको छैन । हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै उनीहरूको पुन:स्थापनाको बाचा गरेको थियो । तर, पहिलो चरणको तथ्यांक संकलनमै छुटेको जानकीको परिवारले अहिलेसम्म पनि पुन:स्थापना पर्खिरहेको छ ।
दुई छोरा र दुई छोरीसहित छ जनाको उनको परिवार अहिले भीमदत्त नगरपालिका–१९ को बागफाँटस्थित आरती सुनारको घरमा शरण लिएर बसेका छन् । ‘घर छैन, जग्गा जमिन पनि छैन । दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर साँझको गर्जो त टरेको छ, तर हाम्रो भविष्य के हुने होला ?,’ जानकी भन्छिन्, ‘काम नपाएका कतिपय दिन भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनका श्रीमान् अहिले ज्यालामा उही हलो जोत्छन्, अगाडि जे काम आउँछ, त्यही गर्छन् ।
राष्ट्रिय हलिया महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनार भन्छन्, ‘त्यसबेला जानकीकै जस्तै करिब १५ हजार हलियाको नाम छुटेको छ । उनीहरू अहिले पनि हलियाकै जीवन बिताउन बाध्य छन् । त्यसो त सरकारले पहिचान गरेका हलिया परिवारलाई नै पनि पुन:स्थापना गरिसकेको छैन । मुक्त हलिया सयौं परिवारको अवस्था जानकीको जस्तै छ । ‘समाजले हलिया भनेर विभेद गर्न छाडेको छैन, सरकारी सेवा सुविधा र विकासका कार्यक्रममा हाम्रो पहुँच छैन । लक्षित वर्गका लागि आएको कार्यक्रम पनि मुक्त हलियाले पाउँदैनन्,’ अध्यक्ष सुनार भन्छन्, ‘मुक्त हलिया घोषणाले हामीलाई भन्दा साहुलाई फाइदा भयो ।’
कानुनअनुसार वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाउँमा मोहियानी हक दिलाएन । बरु हलियाहरूको पुन:स्थापना गर्ने ललिपप दिएर साहुजनलाई मुक्ति दियो । ‘यसरी गरिबको उत्थान गरेको कि दमन ? कसले छुट्याइदिने ?’ सुनार प्रश्न गर्छन् ।
सरकारले कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कन्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलासमेत गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई ०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । तर, १३ वर्ष बित्दा समेत त्यो घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले मुक्त हलिया घोषणा भएको तीन वर्षपछि ०६८ सालमा बल्ल परिचय पत्र दियो । घर जग्गा केही नभएकालाई ‘क’ वर्ग, अर्काको जग्गामा घर छाप्रो लगाएर बस्दै गरेका र आफ्नो जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएकाहरूलाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा विभाजित गरी सरकारले परिचय पत्र बाँडेको थियो । तर, पहिचान भएका १६ हजार नौ सय ५३ परिवार हलियामध्ये तीन हजार चार सय ११ परिवारले अहिलेसम्म परिचय पत्र नै पाएका छैनन् ।
सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा हलियाको संख्या १९ हजार ५९ थियो । तर, त्यसमध्ये १६ हजार नौ सय ५३ घरपरिवार मात्रै मुक्त हलियाको सूचीमा सूचीकृत भए । तर, अहिलेसम्म सरकारले १४ हजार दुई सय ४२ लाई मात्रै परिचय पत्र बाँडेको छ । ३ हजार ४ सय ७ परिवार पुन:स्थापनाको पखाईमा छन् भने अरु १५ हजार हलियाहरू सरकारी तथ्यांकमा छुटेको महासंघको भनाइ छ ।
चार सय ४१ परिवारले परिचय पत्र पाएपनि कुनैपनि सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेलगत्तै हुनुपर्ने पुन:स्थापनाको काम पाँच वर्षपछि ०७० सालबाट मात्रै सुरु गर्यो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म १२ हजार ८ सय २० परिवारको पुन:स्थापना गरिसकिएको छ । सरकारले २ हजार ३ सय ४२ परिवारलाई जग्गा खरिद गरी घर निर्माण, एक हजार एक सय ९६ परिवारलाई घर निर्माण, आठ सय ३ परिवारलाई जग्गा खरिद र आठ हजार दुई सय २९ परिवारलाई घर मर्मतकालागि अनुदान दिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार अहिलेसम्म दार्चुला, अछाम, हुम्ला र जाजरकोटमा त पुन:स्थापना कार्यक्रम पूरा भइसकेको छ ।
तर, मुक्त हलिया भने सरकारसँग खुसी छैनन् । ‘सरकारले मुक्त हलियाको परिचय पत्र दियो, सानो घर र घर उभिने जग्गा आफ्नै भयो, तर के खाएर बाँच्ने भन्ने कुनै आधार छैन,’ कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१० का भोजबहादुर सार्कीले भने । उनले छाक टार्नकै लागि मुक्त हलिया घोषणा भएर पनि हलियाकै रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । ‘सरकारले दिएको जग्गामा घर उभ्याउने बाहेक दुई बोट साग उमार्ने ठाउँ पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले चर्पी बनाउनै १० लाख खर्च हुन्छ, हामीलाई घर बनाउन जम्मा तीन लाख रुपैयाा दिइएको छ ।’ मुक्त हलियाहरूले परिचय पत्रका आधारमा अरु कुनैपनि सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन् ।
सरकारले मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यको लागि मालपोत कार्यालयहरूमार्फत ९७ करोड ५८ लाख ५४ हजार र स्थानीय तहहरूमार्फत २६ करोड १७ लाख ७७ हजार समेत गरी एक अर्ब २३ करोड ७६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, त्यो रकम कहाँ ? कसरी खर्च भयो र भौतिक उपलब्धि कति छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन ।
सरकारले मुक्त हलियाहरूको पुन:स्थापनाका लागि ठोस योजना नबनाई हचुवाका भरमा कार्यक्रम लागू गर्दा एकातिर हलियाको पुन:स्थापना हुन सकेको छैन, भने अर्कोतिर सरकारी बजेटको दोहनमात्रै भएको छ । बरु मुक्त हलिया घोषणाले वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ला भनेर त्रसित साहुहरूलाई मुक्ति मिलेको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष सुनार सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरूको पुन:स्थापनामा जिम्मेवारी पूरा नगरेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले पुन:स्थापनाको नाममा बासबाहेक अरु केही देखेन, कर्मचारीको कमिसन खेलमा खरिद भएका पाखामा एउटा झुप्रो हुँदैमा गरिबको चुलो कसरी बल्छ ?,’ सुनार प्रश्न गर्छन् ।
भूमिअधिकारकर्मी एवम् राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विके घोषणा लगत्तै गर्नुपर्ने पुनर्स्थापनाको काम सरकारले १३ वर्ष बित्दासमेत नगरेकोमा गुनासो गर्छन् । ‘कतिपयले परिचय पत्र नै पाएका छैनन्, कतिपयले लालपुर्जा पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाउनेले जग्गा पाएका छैनन्, सरकारले पुन:स्थापना गरिएको भनेकाहरूलाई जीविकोपार्जनमा उस्तै समस्या छ,’ विके भन्छन् । सरकारले छुटेका हलियाको तथ्यांक संकलन गरी परिचय पत्र दिएर उनीहरूको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाको लागि हलिया महासंघले अहिले प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई गति दिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सरकारी तथ्यांकमा छुटेका मुक्त हलियाहरूको रेकर्ड संकलन गर्ने कार्य भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यसरी उठेको थियो हलिया मुक्तिको आन्दोलन ?
सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बधुवा श्रमिक राख्ने एक प्रथा नै हलिया हो । साहुबाट बाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेबापत साहुले अर्हाएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरू बिना ज्यालामा गरिदिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।
सुदूरपश्चिममा साहुको खेतमा काम गरेबापत धेरै अन्न साहुलाई छाडेर थोरै आफूले पाउने खलो प्रथा पनि व्यवहारमा थियो । त्यसको विरुद्ध बैतडीका दलितहरूले ०३६ सालमा संघर्ष गरे । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि भूमिहीन किसान, हलिया र कमैयाको सवाल उठ्यो । ०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा दानीराम तिरुवाले आफु पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको मुद्दाले चर्चा पायो । त्यहीबाट हलियाको सवाल बाहिर आयो ।
०६० सालमा हलिया मुक्ति समाज गठन भयो । ०६४ सालमा राष्ट्रिय हलियामुक्ति महासंघको स्थापना भयो, र हलिया मुक्तिको आन्दोलन चर्कियो । महासंघले ०६५ साल असार ५ गतेदेखि हलियाका ११ बुँदे माग पूरा गर्न भन्दै आन्दोलन चर्कायो । सरकार र महासंघबीच भदौ २० गते सहमति भयो । सरकारले २१ भदौ, ०६५ मा पाँच बुँदे सहमति सुनाउँदै हलिया मुक्तिको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्यो । तर, ऋण खारेज गरिदिएन । पुन:स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको जिम्मा लिएन । जसकारण अहिले पनि हलिया प्रथा कायमै छ । कान्तिपुर
