सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा राना थारु समुदायले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिसबाट षडयन्त्रपूर्वक राना थारु भाषा हटाइएको विरुद्ध सोमबार धनगढीमा ¥यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको हो ।सरकारी कामकाजी भाषाको सिफारिसबाट षडयन्त्रपूर्वक राना थारु भाषा हटाइएको विरुद्धमा उनीहरूले धनगढीको चौराहादेखि पार्क मोड सम्म ¥याली निकालेका थिए ।
नेपाल रानाथारु समाज केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा षडयन्त्रपूर्वक राना थारु भाषा हटाइएको र राना थारुको आरक्षणको सुनिश्चितताका लागि दबाब स्वरूप विरुद्ध ¥यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको जनाइएको छ ।
प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषामा रानाथारु भाषालाई पनि समावेश गर्न यहाँका रानाथारु नागरिकले माग गरेका छन् ।
विरोध सभालाई सम्वोदन गर्दै पूर्व मन्त्री तथा पतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि रानाले देउवा सरकारको ठाडो निर्देशनमा रानाथारु भाषालाई सूचिबाट अटाइएको आरोप लगाए ।
सबै प्रक्रिया पु¥याएर हामीले भाषा आयोगमा कागजात पु¥याएका थियौँ,त्यहाँबाट पनि सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिइने आश्वासन आएको थियौँ,रानाले भने,‘हामी उत्साहित थियौँ तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा हाम्रो भाषालाई छुटाइयो,हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।’
‘शेर बहादुर देउवा जी तपाइकी श्रीमतीलाई चुनावमा हराएको रिस पोखेको होर,उनले विरोध सभाबाटै प्रश्न गरे,‘चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै धनगढी उर्मामा तपाइले नै वाचा गर्नुभएको थियो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँछु भनेर अहिले किन आफ्नै बाचा पुरा गर्न भएन?’
राना थारु समाजको अगुवाइमा दर्जन बढी संस्था विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएको राना थारु समाजका अध्यक्ष कृपाराम रानाले बताए।“कैलाली र कञ्चनपुरका मूल बासिन्दा राना थारु समुदायलाई नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिका रूपमा अलग्गै सूचीकृत गरेको छ,” समाजका अध्यक्ष रानाले भने, “राना थारु भाषाले आयोगमा स्थान पाइसकेको छ।
आयोगले प्रदेशको भाषाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा प्रदेशगत जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा अधिक वक्ता सङ्ख्या भएका भाषाको आधारमा सरकारी कामकाजको सम्भाव्य सूचीमा नेपाली बाहेक अन्य पाँच भाषालाई छनोट गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटयाली, थारु, बैतडीले, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई स्थान दिइएको छ। तर राना थारु भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन। प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधार पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका डोटयाली र थारुलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा आयोगले सिफारिस गरेको छ।
नेपाल राना थारु समाजको केन्द्रीय समितिले भाषा आयोगले सिफारिस गर्न छुटाएको रानाथारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले भाषा आयोगको उक्त प्रतिवेदन प्रति विरोध समेत जनाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३ लाख बढी राना थारु समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको छ ।
