कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा ५ वरिष्ठ अधिवक्ताले विपक्षीबाट बहस गरेका थिए । बहस सकिएसँगै रिटउपर आजै फैसला आउनसक्ने बताइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले तत्कालै फैसला गर्न भन्दा अझै केही दिन यस बिषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेसी तोकेको थियो ।
आइतबारको पेसीमा विपक्षी पाँच वरिष्ठ अधिवक्तासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संविधानअनुसार सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गरे ।
रिट निवेदकको तर्फबाट आइतबार अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले संविधानमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री बनाइएको जिकिर गरे ।
निवेदकको तर्फबाट कमलसिंह रानाले पनि सरकार पुनर्गठनमा संविधान मिचिएको दाबी पेस गरे ।