सुदूरपश्चिममा फराकिलो बन्दै एमालेको दरारः वारपारमा पुग्न विधान बाधक, एउटा समूहले प्रतिपक्षको कुर्सी माग्दा अर्को सरकारमा
कैलालीः सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएपछि सुरु भएको एमालेको गुटगत किचलो सुदूरपश्चिममा थप जटिल बन्दै गएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहसँग रहेको बहुमतजस्तै सुदूरपश्चिममा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह बहुमतमा छ। तर पार्टी केन्द्रको हौसलाले ओली समूहले कारबाहीको डन्डा चलाउँदै आएको छ। माधव समूह पनि इतर पक्षलाई कारबाही गर्ने होडमै छ। कारबाहीको क्रमले आन्तरिक किचलोलाई निर्णायक तहसम्म पुर्‍याउन भने दुवै समूहलाई सकस छ।

जेठ १० गते एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि एमालेको विवादले सत्ता फेरबदलको कसरत सुरु भएको थियो। तर ओली समूहको एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन भएन। कारण बन्यो सुदूरपश्चिममा ओली समूहको संख्या। जसकारण प्रदेश सरकार फेर्ने ओलीको चाहनामा ब्रेक लाग्यो।

त्यसयता ओली समूहका सांसद प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर निरन्तर सरकारको विरोध गर्दै आएका छन्। माधव समूहले उक्त निर्णय सरकारमा थप सक्रियता बढायो।

सुदूरपश्चिममा अहिलेको गठबन्धन जोगाउने प्रयासमा नेपाल समूह छ। बरु सक्रियता बढाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहलमा माधव समूह छ।

‘हामीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि पहल गरेकै हौँ’, एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘त्यसरी एमाले एक्लैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति यहाँ छैन। यो गठबन्धन तोडिए त्यसपछिका कुनै दुई दलमात्रै मिले पनि सरकार बनाउने सक्ने स्थिति छैन। तीन दल नै मिल्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि हामीले प्रदेशलाई थप अस्थिरतातर्फ किन धकेल्ने भनेर सरकारमा सक्रियता बढाएका हौँ।’

सुदूरपश्चिममा एमालेका २५ सांसदमध्ये ७ जनामात्रै ओली समूहमा छन्। सभामुखसहित १८ जना माधव समूहमा छन्।

निर्णायक तहमा पुग्न विधान बाधक

कलह चर्किँदै गएपछि दुबै समूहले एक अर्को समूहका १७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्। नेपाल समूहले संसदीय दलको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली समूहका २ जनालाई १५ दिन, ३ जनालाई १० दिन र २ जनालाई ७ दिन निलम्बन पनि गरिसकेको छ। जसमा पठानसिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, गेल्बुसिङ बोहरा, रतन थापा, माया तामाङ बोहरा, नेपालु चौधरी र बलदेव रेग्मी रहेका छन्।

यता ओली समूहले माधव नेपाल समूहका २ पूर्वमन्त्री, ७ वर्तमान मन्त्री तथा राज्यमन्त्री र १ सचेतक गरी १० जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस पछिको कारबाही प्रक्रियामा भने कुनै पनि गुट जान सकेको छैन। कारण पार्टी र संसदीय दलको विधान।

‘संसदीय दल दलको विधान अनुसार चल्छ, पार्टी पार्टीको विधान अनुसार चल्छ’, एमाले संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भनिन्, ‘अहिलेसम्म यी दुबै छुट्टै हुन्छन् भनेर हिजो परिकल्पना गरिएको थिएन। त्यसैले सांसद कारबाहीको प्रक्रियामा संसदीय दल बढी अधिकारसम्पन्न छ। पार्टीले सुझाव दिने, निर्देशन दिने कामसम्म संसदीय दललाई गर्न पाउँछ। सांसदै नरहने गरी कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीको एकलौटी निर्णयले हुँदैन।’

यही अडान कसेर संसदीय दलमा माधव समूह पार्टीको निर्णयविरुद्ध अघि बढिरहेको छ। पार्टीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए पनि संसद् सचिवालयले प्रमुख सचेतक र संसदीय दलको नेताबाहेक अरूले दिएको सूचनालाई जानकारीका रूपमा मात्रै लिने र सदनमा सुनुवाइको प्रक्रियासम्म लैजान नपाउने यो समूहको दाबी छ। सभामुख पनि नेपाल समूहकै हुन्।

ओली समूहका सांसदलाई संसदीय दलको सदस्यबाट निलम्बन गर्नेभन्दा बढी अधिकार पनि यो समूहसँग छैन।

तर ओली समूह भने प्रदेशमा गलत अभ्यास भइरहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। ‘साथीहरूले जुन निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भएका हुन त्यसै पार्टीको निर्णय मान्दैनौँ भन्नु संसदीय मान्यता विरुद्धमा छ,’ ओली समूहका सांसद लीलाधर भट्टले भने, ‘यी गतिविधिले सङ्घीयता मात्रै होइन, भोलि संसदीय व्यवस्था नै खतरामा पार्न सक्छ।’

पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हुने उनको दाबी छ। माओवादी र माधव समूहका सांसदहरूको गतिविधि राजनीतिक व्यवस्था नै खारेज गर्न अग्रसर भएको सङ्केत गरेको उनले जिकिर गरे।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा ओली समूहका नेता दीपक देवकोटाले पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हुने भएकाले स्थायी कमिटीको निर्णयविरुद्ध अघि बढ्ने जो कोहीको पनि राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको बताए। पार्टीको निर्देशन नमान्ने सबैलाई साधारण सदस्य र सांसद दुबै पटबाट हटाइने उनको भनाई छ। पार्टीको निर्देशन नमानेर सुदूरपश्चिमको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका सांसदहरूलाई उनले भने, ‘उहाँहरू क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि मन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँहरूको भविष्य यत्ति नै हो। पार्टीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्छ। सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले माओवादीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु भनेको आफ्नो भविष्य आफैँ सक्नु त हो।’

५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक एमालेका २४ सदस्य छन्। एमाले एकजुट भएकै अवस्थामा पनि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा उसलाई कम्तिमा कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ। सरकार गठनका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्नेमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले एमालेलाई साथ दिए २६ सदस्य मात्रै पुग्छन्। तर आफैँ विभाजित भइरहेको एमालेमा संसदीय दलको अङ्क गणितले बलियो देखिएको माधव समूह कहिलेसम्म बहुमत कायमै राख्न सक्छ भन्ने विषयले प्रदेश सभामा अर्थ राख्दछ। साथै ओली समूहले पार्टी सदस्यबाट निष्कासन पछि आगामी कारबाहीको रणनीति कस्तो अपनाउँछ भन्ने विषय पनि सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको छ।