सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मठ मन्दिरका लागि १९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

प्रदेशका २२१ मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। प्रदेश सरकारको रातो किताबमा अटाएका अधिकांश मन्दिर २र४ परिवारले पूजा गर्ने कुलदेवताका मन्दिर छन्।

विगतमा चर्को विरोध भएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीले स–साना मन्दिरमा बजेट नहाल्ने घोषणा गरे पनि पाँच लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मन्दिर निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ। डोटी, बाजुरा, दार्चुला र कैलालीका मन्दिरहरुमा सबैभन्दा धरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बामा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।

विगतमा पर्यटन पूर्वाधार विकासको बजेट पार्टी निकट स्थानीयका कुलदेवताको मन्दिरमा विनियोजन गरेको भन्दै सरकारले आलोचना खेपेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा २७० मन्दिरका लागि २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मन्दिरमा विनियोजन गरेको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ करोड मात्र छुट्याइएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले बताउँछन्।

‘समग्र रुपमा सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य हो,’ उनले भने, ‘मन्दिरको बजेट विगतकै निरन्तरता हो। तर पनि यो वर्ष बजेट घटाइएको छ।’

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको बजेट निश्चित जाति र समुदायका कुलदेवताका मन्दिरमा विनियोजन गर्दा यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले लगानी गरेका ९० प्रतिशत मन्दिर नामै नसुनिएका गाउँवेंसीमा रहेका र २र४ परिवारका लागि मात्रै निर्माण गरिएका छन्।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले मन्त्रीले नै मन्दिरमा यो पटक बजेट नहाल्ने बताएको कारण आफूहरुले कुनै पनि मन्दिरका लागि बजेट माग नगरे पनि बजेट विनियोजन बताउँछिन्। ‘मन्दिरका विषयमा सदनमा पनि माननीयज्यूहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘नवनियुक्त मन्त्रीज्यूले यस पटक मन्दिरमा बजेट नहाल्ने बताउनुभएको थियो। तर, २२१ वटा मन्दिरमा बजेट राखिएको छ। हामी कसैले पनि मन्दिरमा बजेट माग गरेका थिएनौँ।’

पाँच लाख रुपैयाँले कुनै पनि मन्दिरलाई मौलिक शैलीमा विकास गर्न नसकिने भए पनि कार्यकर्ता रिझाउन बजेट बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। यस्ता स–साना कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री धामी भने मन्दिरहरुमा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा दोब्बर काम हुने दाबी गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम धार्मिक पर्यटनका दृष्टिकोणले निकै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। यहाँ खप्तड धाम, सिद्धनाथ–बैधनाथ धाम, बडिमालिका, परशुराम, मालिकार्जुन, डिलाशैनी, उग्रतारा, शैलेश्वरी, त्रिपुरासुन्दरी, मेलौली, बेहडाबाबा जस्ता धार्मिक गन्तव्य छन्। तर, ती धार्मिक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समस्या भइरहेको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र आन्तरिक मामिलामन्त्री पूर्णा जोशीको गृह जिल्ला डोटीमा ३८ मन्दिरका लागि तीन करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। पर्यटनमन्त्री धामीको गृह जिल्ला दार्चुलामा ३८ वटा मन्दिरका लागि भने तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृह जिल्ला बाजुरामा २२ मन्दिरका लागि दुई करोड ६५ लाख, कैलालीमा ३२ मन्दिरसहित चर्च निर्माण गर्न दुई करोड २७ लाख, कञ्चनपुरमा १७ मन्दिरका लागि एक करोड ५४ लाख, डडेल्धुरामा १८ मन्दिरका लागि एक करोड ७५ लाख, बझाङमा २२ मन्दिरका लागि एक करोड ८५ लाख, बैतडीमा २६ मन्दिरका लागि एक करोड ९५ लाख र अछाममा ९ मन्दिरका लागि ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

मन्दिरमा लगानी अनुपत्पादक

पर्यटन व्यवसायीहरुले भने मन्दिरमा गरिएको लगानी उपलब्धिमुलक नहुने बताएका छन्। कञ्चनपुरका पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारी पर्यटकीय दृष्टिकोणले मठमन्दिरभन्दा अन्य ठाउँ नै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘मन्दिर आस्थाको धरोहर हो। त्यो किसिमले बजेट छुट्याएको कुरा ठीक मान्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पर्यटकीय हिसाबले मन्दिरभन्दा अन्य क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छन्। मन्दिरलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिँदैन।’

भण्डारीले सरकारले समुदाय विशेषका मन्दिरमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेर कनिका छरेजस्तै योजना बनाएका कारण धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत चुनौती थपिएको बताए।

‘सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराका कारण समस्या’

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराका कारण मन्दिरका योजना कटाउन समस्या भएको बताउँछन्।

‘हामीकहाँ मानिसमा घर चिटिक्क नबनाउने, मन्दिर चिटिक्क बनाउने परम्परा छ,’ धामीले भने, ‘एक व्यक्तिलाई एक मन्दिरजस्ता माग छन्। गत वर्षको तुलनामा मन्दिरको लगानी लगभग १० प्रतिशत बजेट कम छ। एकै पटक घटाउन सकिँदैन।’

उनले समुदाय र जात विशेषका मात्र नभएर धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका मन्दिरहरुका लागि समेत सरकारले यस वर्ष बजेट छुट्याएको बताए। ‘हामीले धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने, केही ठूलो जस्तो बडिमालिका, खप्तड, मानसरोवर यात्रा, सरकारले सय गन्तव्यमा राखेका गन्तव्य, ठूला धामहरुलाई लक्षित गरेर पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं।’

माओवादी केन्द्रबाट पर्यटनमन्त्री बनेका धामीको मन्त्रालयले बजेटमा मन्दिरलाई नै प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रदेशसभामा पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। तर, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरुले आफ्ना मन्दिरका योजना कटौती गरेको भन्दै उनीप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्दिर निर्माणमा ३० करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा करिब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।