सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरेको तीन करोड रकम फ्रिज जाने भएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमले किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने सम्झौता गरेको ६ महिनासम्म कसैलाई पनि कर्जा नदिएपछि बजेट फ्रिज जाने देखिएको हो।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको कार्यविधि र बैंकसँग गरिएको सम्झौता फरक भएपछि कर्जा प्रवाहमा समस्या भएको दाबी गरिएको छ। कार्यविधि संसोधन भएपछि पनि बैंकले कर्जा दिन वेवास्ता गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कृषि कर्जाका लागि तीन करोड रकम विनियोजना गरेका थियो। कृषि विकास निर्देशनालयलाई किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन एक करोड ८० लाख र पशु सेवा निर्देशनालयलाई एक करोड २० लाखको अख्तियारी दिइएको छ।

३ करोडको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०७७ को पुस २४ गते मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको ६ महिना बढी हुँदा पनि एक जना किसानलाई समेत कर्जा नदिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हेमराज अवस्थीले बताए। उनले भने, ‘यो वर्ष धेरै कार्यान्वयन हुन सकेन।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुलाई कार्यक्रम पठाएका छौ। बजेट प्रयाप्त छ। खर्च पनि हुन्छ।’ कैलालीमा मात्र एक सय बढी किसानले कृषि कर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्।

सोही हाराहारीमा कञ्चनपुरबाट समेत निवेदन परेका छन्। तर कृषि विकास बैंक र कृषि मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता र कार्यविधिमा नै त्रुटि भएको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताए।

उनले भने, ‘बैंकले २५ प्रतिशत पेस्की मागेको थियो। तर कार्यविधिमा थिएन। संसोधन गर्न भने। संसोधन भएपछि रकम हालेका थियौ। किसानलाई कर्जा दिएको छैन्। मैले फोन पनि गरेको थिए। निषेधाज्ञाका कारण काम गर्न सकिएन भन्दै थिए। खुलेको छ केहीलाई दिन्छन् होला।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि संसोधन गरेको छ। कार्यविधि संसोधन भएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले ४५ लाख र पशु सेवा निर्देशनालयले ३० लाख रकम कृषि विकास बैंकलाई पेस्की दिएका छन्।

पशु सेवा निर्देशनालयले चैत २९ गते र कृषि विकास निर्देशनालयले वैशाख ९ गते बैंकलाई पेस्की दिएका हुन्। तर कृषि विकास बैंकले एक जना किसानलाई समेत कर्जा दिएको छैन।

पशु सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मदन धामीले एक हजार किसानका निवेदन आएको बताए। तर बैंकले रकम नदिएको उनले बताए। उनले भने, ‘लकडाउन पहिले नै एक सय बढी आएका थिए। कैलाली–कञ्चनपुरमा हजार पुगे होलान्। पहाडी जिल्लामा कम छन्। तर उहाँहरुले कर्जा दिनु भएको छैन।’

एक किसानले बढीमा ५० लाखसम्म कृषि कर्जा लिन सक्ने छन्। किसानले १ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी बैंकको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने छ। किसानले बैंकमा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कृषि कर्जा दिनका लागि बैंकहरुले आनाकानी गरेका छन्।

कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिमका निर्देशक राजेन्द्र रानाभाटले कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर्जा दिन नसकिएको बताए।

उनले भने,‘सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका थियौ। प्रक्रियामा गएका थियौ, लकडाउन भयो। कार्यालय खोल्न सकिने अवस्था थिएन। बाहिर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। यो थाती रह्यो। अहिले लकडाउन केहि खुलेको छ। मालपोत कार्यालय पनि खुलेको छ। साथीहरु कार्यान्वयनका लागि लागि रहनु भएको छ।’

कृषि विकास बैंकले निषेधाज्ञाका कारण किसानलाई कर्जा दिन नसकिएको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रकम खर्च हुन नसके पनि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ।