निर्माण कम्पनीले दुई स्थानीय सरकारसहित महाकाली पुल आयोजनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा रिट दायर गरेको हो।
कम्पनीको रिटपछि अदालतले असार ३० गते दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ।

कम्पनीले रोयल्टी रकम आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले ताकेता गरेपछि अदालत आउनुपरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ। रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ।

निर्माण कम्पनीले भीमदत्तलाई २ करोड ४७ लाख ११ हजार र दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख रोयल्टी बुझाउन बाँकी छ।

दुवै स्थानीय तहले महाकाली पुल आयोजनामार्फत कम्पनीलाई रोयल्टी रकम बुझाउन ताकेतापछि अदालतमा मुद्दा पुगेको छ। भीमदत्त नगरपालिकालाई कम्पनीले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकमबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले रोयल्टी समावेश नभएकाले खारेजीका लागि रिट दायर गरेको बताए। उनले भने, ‘पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने नभए पनि रोयल्टी संकलनकर्ता र पालिकाले ताकेता गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको हो।’

उच्च अदालत दियायल इजलास महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले नगरपालिकाले माग गरेको रोयल्टी नदिनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि इन्जिनियर किशोर पाण्डेयको नाममा रिट दायर गरिएको बताए।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि दोधारा चाँदनीलाई जोड्ने गरी महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो। तीन अर्ब बढी रकमको योजना तीन वर्षमा सक्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो।

निर्माण कम्पनीलाई दुई वटै स्थानीय सरकार र रोयल्टी संकलनको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले पनि ताकेता गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले नदीको रोयल्टी संकलनको ठेक्का लिएको छ।

भवानी कन्स्ट्रक्सनले मंसिरदेखि मात्रै ठेक्का पाएको थियो। स्थानीय सरकारले पुरानो र कम्पनीले यस वर्षको रोयल्टी बुझाउन ताकेका गरेका हुन्।

भवानी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि दीवाकर भट्टले कुमार/सिएफइसी जेभीले रोयल्टी रकम नतिरेपछि तोकेता गरिएको बताए। कानुनअनुसार रकम माग्दा तिर्न नमानेको उनले बताए।

‘कम्पनीले दिन्छु भन्यो तर दामासाही भन्यो, हामीले मानेनौँ, जति कानुनले भन्छ त्यही तिर्नुपर्ने भनेका छौं। तिरेको छैन’, उनले भने।

पुल निर्माणस्थलको उत्तरमा १५ सय दक्षिणमा ५ सय मिटर क्षेत्रफल बाहेकको स्थानबाट संकलन गरेको राजस्व तिर्नुपर्छ। त्यस बाहिरको क्षेत्रमा रोयल्टी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमाल चन्दले महाकालीको स्रोत रोयल्टीको बेरुजु रकम असुलीका लागि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको बताए।

‘महाकाली नदीको स्रोत उपभोग गरेबापत कुमार/सिएफइसी जेभीबाट विगतको बक्यौता रकम तिर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ ‘प्रवक्ता चन्दले भने कार्यालयले असुल गर्छ।’