प्रदेशसभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषय प्रदेशसभा छलफल गर्नु हो । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई भने बजेट पारित गर्नमा मात्र सीमित बनाइएको छ ।

एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य अर्को अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सोही बाध्यकारी नियमले मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा चलिरहेको छ । प्रतिपक्ष दलहरूले पटक(पटक प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउन माग गरिरहेका छन् । तर, सत्तापक्ष भने प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि गम्भीर देखिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता डा। रणबहादुर रावलले आफूहरूले प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउन पटकपटक सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिरहेको बताए । ‘यस पटक मात्र होइन, कांग्रेसले विगत वर्षदेखि प्रदेशसभालाई चलायमान बनाउन माग राख्दै आएको छ’, रावलले भने, ‘तर, विडम्बना के भइदियो भने हाम्रो मागप्रति प्रदेश सरकार जहिले पनि मौन बस्छ ।’

उनले संसद् जनताको समस्या उठान गर्ने थलो भएकाले यसलाई लामो समयसम्म बन्द गर्नु नहुने बताए । ‘संविधानमा अधिवेशन बन्द भएको ६ महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था होला, सरकारले बढीभन्दा बढी विधेयक दिएर संसद्लाई सक्रिय बनाइ राख्नु पर्दछ,’ प्रदेशसभा सदस्य रावलले भने ।

आठौं अर्थात् बर्खे अधिवेशन सकिएको चार महिना पुगे पनि सुदूरपश्चिममा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको सुरसार छैन । प्रदेशसभा लामो समयसम्म बन्द रहेपछि एक वर्ष पुराना विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा समितिमै छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको कुनै टुंगो नलागेको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । ‘कोरोना संक्रमण पनि बढेकाले मलाई लाग्छ तत्काल अधिवेशन सुरु हुँदैन, अहिले त हामीसँग सभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त विजनेस पनि छैन । सम्भवतः फागुन महिनातिर अधिवेशन सुरु हुन्छ होला,’ उनले भने ।

आठौं अधिवेशन १५ असोजमा सकिएको थियो । ७ माघ २०७४ मा स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ । पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको सभाबाट हालसम्म ५६ वटा कानुन बनेका छन् । एउटा संशोधन विधेयकसहित चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७७ सभामा रहेको जनाइएको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ विषयगत समितिमा छन् । छलफलको क्रममा रहेका यी विधेयक धेरै पुराना हुन् ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म नयाँ विधेयक दर्ता हुन नआएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म पुरानो चार वटा विधेयकमात्रै छन्, सरकारको तर्फबाट नयाँ विधेयक सचिवालयमा दर्ता हुन आएको छैन,’ उनले भने ।

सचिवालयमा रहेको विधेयक अधिवेशन सञ्चालनका लागि पर्याप्त नरहेको सभामुख थापाले बताए । प्रदेशसभा नियमित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पर्याप्त मात्रामा विजनेश दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सदनलाई सक्रिय बनाइराख्नुपर्नेमा विजनेसविहीन बनाउने गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएका महत्वपूर्ण ऐन, कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले बनाएको सुशासन ऐन, स्वरोजगार कोष सम्बन्धी विधेयक, लोक सेवा सम्बन्धी विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण ऐन, कानुन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खोल्न सकेको छैन । लामो समयसम्म विज्ञापन आह्वान गर्न नसक्दा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।