सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अगाडि बढाएको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ऐन निर्माणको पूर्वतयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्थित स्थानीय तह, सम्बन्धित विषय विज्ञ, राजनीतिक दल लगायतसँग यसबारे छलफल थालेको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डा,लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई ४५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने समय सीमा तोकिएको छ ।
यसबारे केही दिन अगाडिमात्रै सुदूरपश्चिमस्थित स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग धनगढीमा छलफल चलाएको प्रदेश सरकारले आइतबार काठमाडौँमा विभिन्न सरोकारवावाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्राविधिक विश्वविद्यालय नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन् । विगतमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यदल, समिति गठन गरी तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुलाई आधार बनाउँदै २०८० पुस ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरी विश्वविद्यालय स्थापना कार्यदल गठन गरी ऐनको मस्यौदामा छलफल थालेको उनको भनाइ छ ।
छलफलपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय वा प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विषय प्रवेश पाउने जनाइएको छ ।
स्थापना हुने विश्वविद्यालयको अपनत्व तीनै तहको सरकारको हुने बताइएको छ । जसको प्रराम्भिक भौतिक संरचना निर्माणको दायित्व संघीय सरकारको हुनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
कार्यदल संयोजक अवस्थीले भने, ‘संरचना निर्माणमा प्रदेशको साधन स्रोतले धान्न सक्दैन । यसको लागि संघीय सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ । किनकि सरकारले २०्२१ वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा उधारो काम गरेको छ ।’
त्यसपछि सञ्चालन तथा दिगो बनाउनेमा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहने उनको भनाइ छ । भौतिक संरचना निर्माणमा ४÷५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने र १० वर्षभित्र विस्तार र रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
फागुन २३ र २४ गते धनगढीमा हुने सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलनमा पनि प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सवाललाई विषय प्रवेश गराउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
