केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको ‘भूमि आयोग’ खारेज भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्दै आयोगको केन्द्र र जिल्लास्थित सम्पूर्ण संरचना बन्द गर्नै निर्णय गरेको हो।
आयोग खारेज भएपछि कैलालीमा १ लाख २७ हजार बढि नागरिक अन्योलमा परेका छन्। यहाँको १३ वटै स्थानीय तहमा अहिले अनुसूची ३ र अनुसूची ४ भर्नेहरूको संख्या १ लाख २३ हजार ७४२ पुगेको थियो । अधुरो कार्य सहित जोडेर १ लाख २७ हजार बढि नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तीन पुस्ता सम्म जग्गा नभएकाहरूले जिल्लामा अनुसूची ३ भरेका छन् भने जग्गा भोग चलन गरिरहेको तर, लालपुर्जा नभएको अव्यवस्थित बसोबासीहरुले अनुसूची ४ भरेका छन्। कैलालीमा अनुसूची ४ भर्नेको संख्या १ लाख २हजार ९५८ पुगेको छ भने तीन भर्नेको संख्या २० हजार ७८४ पुगेको छ। कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले तीव्रता दिँदा पहिलो चरणको काम सबै स्थान तहमा सम्पन्न भइसकेको छ।
कैलालीमा गत फागुन २ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगको कार्यालय स्थापना भएको हो ।त्यसअघि नै कैलालीका ५ स्थानीय तहमा केन्द्रीय आयोगले कामको थालनी गरिसकेको थियो। लम्किचुहा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र नापिएको काम समेत सुरु भइसकेको थियो। श्रावण महिना भित्र सबै पालीकामा सुरु गर्ने आयोगको तयारी रहेको थियो।
आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि आयोग खारेज गरेका छन्। यसले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बाधा पुग्ने देखिएको छ। नेपालमै सबै भन्दा धेरै कैलालीमा भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको छ।
