भाद्र १५, घोडाघोडी 
महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ का अनुसार कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका बेरुजु रकममा जिल्लामा रहेका १३ स्थानीय तह मध्ये बेरुजु रकम बढि देखिनेमा चौंथो स्थानमा रहेको छ ।
जिल्लामा बेरुजु रकममा चौंथो स्थानमा प्राप्त गर्न सफल रहेको भन्दै, भजनी अनलाइनका सम्पादक इश्वर जैशीले एक हजार रुपैया सांकेतिक विरोध स्वरुप पुरस्कार प्रदान गरेका हुन । उक्त रकम सुखडमा रहेको कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालयको खातामा जम्मा गर्दै, रकम जम्मा गरेको भौचर नगरप्रमूख ममता प्रसाद चौधरीलाइ प्रदान गरेका छन् ।
आफुले स्वतन्त्र नागरिकका तर्फ बाट घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख चौधरीलाइ एक हजार रुपैया नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरेको भौचर सांकेतिक विरोध स्वरुप पुरस्कार प्रदान गरेको पत्रकार जैसीले बताए ।
“नेपालको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ अनुसार बेरुजु रकम त्यस्तो रकम हो । जो बेरुजु देखिएको ३५ दिन अथवा सम्बन्धीत कार्यालयले समय मागेको अवधि भित्र उक्त रकम फछ«योट गर्न पर्ने हुन्छ । सार्वजनिकनिकयले आफ्नो आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया समेत पूरानगरी गर्न खोज्दा देखिएका अनियमितहरु रकमलाई नै बेरुजु भन्ने गरिन्छ ।
आर्थिक कारोबारको हिनामिनाको रुपमा पनि यसलाइ हेरिन्छ । जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइने गरिन्छ ।” उनले भने ।
नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको, आवश्क लेखा नराखेको, अनावश्क तवरले आर्थिक कारोबार गरेको रकम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएको हुन्छ । त्यस्ता रकम लेखा परिक्षण गर्दा बेरुजु देखिने गर्दछन् ।

घोडाघोडी नगरपालिका प्रमूख चौधरीलाइ खबर गर्दा पनि कार्यालयमा उपस्थित नभए पछि उनकै अनुरोधमा उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको रकमको भौचर नगरपालिका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र बहादुर सिंहलाइ हस्तान्तरण गरेका हुन ।

पछिल्लो समय नेपालमा बेरुजु बढ्नुका प्रमूख कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको महालेखा परिक्षक फाराम अनुसार लेखा नराख्नु, बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेटको सीमाको उल्लङ्घन गर्नु, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइनु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, खण्डखण्ड पारेर कार्य गर्नु,
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु र बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनुले गर्दा पनि सार्वजनिक निकायहरुको आर्थिक कार्यसम्पादनमा बेरुजु बढिनै देखिने गरेको हो ।