२१ भदौ अर्थात् सोमबार हलिया मुक्ति घोषणा भएको १३ वर्ष पूरा भएको दिन। हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच ५ बुँदे सहमतिसहित २१ भदौ २०६५ अर्थात् आजकै दिन हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो।

डडेल्धुरासहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ। सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको सोमबार १३ वर्ष पूरा भएको छ। तर, हलियाका दुःख भने ज्युँकात्युँ छन्। यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै हलियालेसमेत परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरेका छन्।

बुवा बाजेको पालादेखि देउवा परिवारको हलियाको रुपमा काम गरेको भएपनि आफूलाई परिचयपत्रसमेत नदिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ अशिग्रामका भीमबहादुर सार्कीले गुनासो गरे । उनले देउवा परिवारको जमिन बनाएकै कारण देउवाको घरमा गएर काम गरेकोसमेत स्मरण गरे।

‘जमिन बनाएर खाएबापत हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र कमारोका रूपमा काम गर्थ्यौँ । तर, पनि परिचयपत्र दिएन् । टाठाबाठालाई मात्रै परिचयपत्र दिइयो। अहिले पनि देउवाको जमिन बनाएर बसिरहेको छु’, उनले भने ।

१० वर्ष जनयुद्धपश्चात मात्रै देउवा परिवारमा कमारो बस्न छुटेको उनको भनाइ छ। ‘साहुहरूले बिर्तो खाऊँला, सिर्तो दिऊँला, सिर्तो नदिएको खण्डमा डोको उठाएर जाऊँला भन्ने कागज बनाएर राखेको अहिलेको पुस्तासम्म पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसार खुसी हुने, नगरेको खण्डमा हटाउने धाकधम्की दिन्छन्। म त भूमिहिन छु।’

पटक–पटक देशको बागडोर समालेका तिनै देउवाको गाउँपालिकाका हलियाको अवस्था दयनीय रहेको उनीहरू बताउँछन्। सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ साबिकको असिग्राम गाविसमा पर्ने भेटाको सिंगो मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनभित्र बस्दै आएको छ।

गन्यापधुराको असिग्राम भेटाका मुक्त हलियाले १३ वर्षदेखि सामुदायिक वनमा आश्रय लिँदै आएका छन्। २०६६ सालमा असिग्राममा बाढीले धनजनको क्षति पुर्‍याएपछि १८ घरपरिवार मुक्त हलिया भेटा सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्।

‘म प्रधानमन्त्री देउवको हलिया हुँ दाबाका साथ भन्छु। अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो लागि केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा त छैन । अब भोट माग्न आए भोट दिन्न । हामी बस्ने ठाउँमा त खोपानीको पनि समस्या छ,’ उनले भने।

उनीहरू सात वर्षका लागि सम्झौतामा बसेका थिए। सामुदायिक वनसँगको सम्झौता म्याद सकिएको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ। तर, उनीहरूको व्यवस्थापनबारे केही टुंगो लागेको छैन।

विगत १३ वर्षदेखि वनमा टहरा बनाएर बस्दै आएको भए पनि आफूहरूको पुनर्स्थापनाका लागि कसैले पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया कुप्रथाका रूपमा कायम थियो।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। मुक्त भइसकेका हलियाको उचित पुनर्स्थापनामा अझै राज्यको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मुक्त हलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ।

हलियाहरूको तथ्यांक संकलनसहित पुनर्स्थापनालगायतका विषयमा सहमतिपछि मुक्तिको घोषणा गरिए पनि व्यवहारतः हलियाहरूको अवस्था उस्तै कष्टपूर्ण छ। वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएको अमरगढी नगरपालिका–२ का नरेशबहादुर सार्कीले बताए।

हलियाहरूको न घर छ, न जग्गा जमिन छ, न त परिचय पत्र नै। राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ताले र केही हलियाका प्रतिनिधिहरूले आश्वासन दिए पनि घाउमा मल्हम लगाउनुभन्दा पनि पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्रै गरेका गुनासो अमरगढी नगरपालिका–२ की महेश्वरी सार्कीले गरिन्।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा केही हलियाले ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिए पनि आफूले परिचय पत्रसमेत नपाएको उनको भनाइ छ।

परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित

डडेल्धुरामा दुई हजार पाँच सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन्। सुरुमा तथ्यांक संकलन गर्दा मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले दुई हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको तथ्यांक मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ।

जसमध्ये दुई हजार पाँच सय ५१ जना मुक्त हलियाले परिचय पत्र केन्द्रबाट आएको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले बताए। यसमध्ये पनि एक सय ९० जना सम्पर्कमा नआएको मालपोत कार्यालय डडेल्धुराको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अझै करिब दुई हजारको हाराहारीमा मुक्त हलियाको संख्या छुटेको हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराको दाबी छ।

के भन्छन् हलियाका अगुवा ?

अहिले पनि डडेल्धुराका अधिकांश हलियाहरू परिचयपत्र लिनबाटसमेत वञ्चित भएको राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरू बताउँछन्। छुटेका हलियाहरूको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूले पाउने सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘केही छुटेका छन्। हामी छुटेका हलियाहरूका लागि निरन्तर रूपमा संघर्ष गरिरहेका छौँ। अहिले स्थानीय सरकारले पनि तथ्यांक संकलनमा जोड दिएका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले तथ्यांक संकलन गर्नेहरूले चौतारामा गएर तथ्यांक संकलन गरे। कतिपयले मालिकको डरले नाम टिपाउन सकेनन्। त्यही भएर हलियाहरू छुटे।’

१३ वर्षअघि २१ भदौमा तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए।

ती ५ बुँदा

१. पुस्तौँदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने।

२. हलियाका ११ बुँदे मागको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने।

३. हलियाका ११ बुँदे मागप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहँदै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने।

४.आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।

५.राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने।