कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीले १० कठ्ठा जमिनलाई पोखरी बनाएर गत वर्षदेखि माछापालन व्यवसाय थालेका छन् । हाल उनको पोखरीमा उत्पादित माछा बजारको पर्खाइमा छ ।तर स्थानीय उत्पादनभन्दा भारतीय माछा बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्रीवितरण हुन थालेपछि बजार पाउनै नसकिएको वडाध्यक्ष चौधरीले गुनासो गरे ।
वडाध्यक्ष चौधरीले भने, ‘भदौ महिनामै माछा तयार छन् तर बजार पाउनै सकेका छैनौं । जुनकारण उत्पादन लागत बढेको बढ्यै छ । खुला सीमाका कारण भारतबाट हुने तस्करीको माछाले गर्दा बजार पाउनै आपत भयो ।’
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ बिजौरामा २ विघा र धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ ‘डी’ गाउँमा १५ बिघा गरी १७ विघा क्षेत्रफलमा माछापालन व्यवसाय गर्दै आएका कृषक रविन पन्तले भारतीय माछाका कारण माछा बेच्न नपाएको दुखेसो सुनाए ।
स्थानीय माछा बिक्री नहुने पीडा चौधरी र पन्तको मात्रै होइन, माछापालक कृषकको साझा समस्या हो । खुलेआम भारतीय माछा भित्रिन थालेपछि स्थानीय कृषकद्वारा उत्पादित माछाले बजार पाउन नसकेको हो ।
हाल सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र रहेको कैलाली र कञ्चनपुरका बजारमा भारतबाट आयातित मंगुर र बैखा ९जलकपुर० प्रजातिका माछा लुकाइछिपाइ ल्याउने गरिएको किसानले बताएका छन् ।
भारतीय माछा प्रतिकिलो २१० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण भइरहेको बताइएको छ । जुन माछा खानको लागि समेत अस्वस्थकर तथा अखाद्य रहेको बताइएको छ ।
मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने ‘फर्मालिन’ प्रयोग गरिएको माछा ल्याउने गरिएको बताइएको छ । माछा व्यवसायी पन्तले भने, ‘हाम्रो लागत उताको भन्दा केही बढी हुन आउँछ । हाम्रो उत्पादन गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं तर प्रशासनका उच्च पदस्थ अधिकारीकै संरक्षणमा माछाको आयात भइरहेको हाम्रो आशंका हो ।’
कैलालीमा उत्पादित २ नम्बरको माछा मानिने बैखा, मंगुर, सिल्भर, बिगहेड प्रतिकिलो २५०–३०० रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ भने १ नम्बरको माछा मानिने रहु, नैनी, कमन, ग्रास, रुपचन माछा प्रतिकिलो ३०० देखि ३५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० रामप्रसाद पाण्डेले भारतीय माछा भित्रिने गरेको सूचना नआएको बताए । किसानको गुनासो हालसम्म नआए पनि नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिने पाण्डेको भनाइ छ ।
बजारमा समस्या भएपछि कैलालीका माछापालक कृषकले स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् तर स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा प्रशासन पनि निरीह देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले किसानको दबाबपछि आफूहरूले बजार अनुगमन गरेको तर किसानले आशंका गरेको जस्तो अखाद्य माछा नभेटिएको बताए ।
जोशीले भने, ‘हामीले माछाको गुणस्तर परीक्षण रिपोर्ट हेर्ने हो । खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गड्डाचौकीको रिपोर्ट अनुसार आयातित माछामा फर्मालिनको उपस्थिति नभएको देखाउँछ तर ती माछा कहिले आयात गरिएको हो र कहिलेसम्म उपभोग गरिसक्नुपर्ने हो रु त्यसमा भने कैफियत देखाउन सकिन्छ ।’
स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सरकारको नीति र आमउपभोक्ताको चेतनाको स्तरमा भर पर्ने सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला माछा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला हो । राज्यका निकाय गम्भीर नहुँदा माछा उत्पादक किसान मारमा परेका कृषकको गुनासो छ ।
कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ स्थित ६० विघामा फैलिएको घोड्तालमा माछापालन व्यवसाय गर्दै आएका डेजी पाण्डेले माछापालनमा सरकारी नीति दूरदर्शी नभएको बताउँछन् । सरकारी लगानी प्रभावकारी नभएको बताउँदै उनले बजार व्यवस्थापनमा पनि राज्यका निकाय गम्भीर हुन नसकेको दुखेसो सुनाए ।
‘हामीसँग उत्पादन छ । बजार सम्भावना पनि छ तर खुला सीमाका कारण भारतीय उत्पादनले प्रभाव पारेको छ । भारतमा प्रतिभुरा माछा १० पैसा पर्छ तर नेपालमा प्रतिभुरा ५–१० रुपैयाँ पर्छ । आहारको कुरा गर्दा भारतमा प्रतिकिलो दाना ३०–४० रुपैयाँ पर्छ तर नेपालमा प्रतिकिलो ८०–१३५ रुपैयाँ पर्छ । १ किलो माछा उत्पादन गर्न ३०० ग्रामदेखि १ किलो ६०० ग्राम दाना चाहिन्छ । जसले गर्दा नेपालको उत्पादनभन्दा भारतीय उत्पादनको मूल्यमा करीब १०० रुपैयाँको अन्तर तथा सस्तो पर्न जान्छ ।’
सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ तर सीमा क्षेत्रमा रहेको सशस्त्रको बीओपी, जनपदका घुमुवा प्रहरीका कारण सबैभन्दा बढी माछालगायत वस्तुको चोरीतस्करी हुने गरेको कृषक पाण्डेको दाबी छ ।
