सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको आज तीन वर्ष पुगेको छ । प्रदेश सभाको ४६ औं बैठकले संविधानको धारा २८८ को उपधारा ९२० बमोजिम २०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।

गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीस्थित नेपाली सेनाको व्यारेखदेखि उत्तर, धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म घोषणामा मात्रै सीमित रहेकोछ ।

प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले तोकिएको राजधानी कार्यान्वयन गर्न भने प्रदेश सरकारलाई सकस भएको छ । राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि राजधानी तोकिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म केहि गर्न सकेको छैन ।

स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकाले अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले बताइन् । उनके सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार नदिएका कारण संरचना निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताइन । राज्यमन्त्री चौधरीले राजधानी तोकिएको ठाउँको सर्वे भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० निर्माण भइरहेको र त्यसपछि अन्य काम अगाडि बढ्ने दावी गरिन् ।

जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभए पनि राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन भने गर्दै आएको छ । राजधानीको संरक्षण, घेराबन्दी, पर्खाल निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७र७६ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतका लागि २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र डीपीआर निर्माण गर्न २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन गरिएको छ । तर, समितिमार्फत डीपीआर निर्माणको काम बाहेक अरु काम अगाडि नबढाइएको बुझिएको छ ।

प्रदेशले राजधानी तोकेको स्थान वनक्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुङ्गो लगाइएकै बेला सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै पनि छिनोफानो भएको छैन ।

गोदावरी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि सो नगरपालिकाका स्थानीयवासी हर्षित भएका थिए । राजधानी निर्माणले गोदावरी नगरपालिकाले विकासमा फड्को मार्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो । तर, राजधानीको निर्माणको काम अगाडि नबढाइएपछि निराश बनेका छन् ।

प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको क्षेत्र चुरे फेदमा पर्ने गर्दछ । प्रदेश सरकारले त्यहाँ राजधानी घोषणा गरेपछि चुरे फेदको हरियो वन मासेर राजधानी बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारको शुरुदेखी नै आलोचना हुँदै आएको छ ।