सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०७५ फागुन १ गते प्रदेशका नौ वटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्ने निर्णय ग¥यो। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार प्रादेशिक गौरवका सडकको रुपमा विकास गर्न निर्णय भएको थियो।
प्रदेशको नौवटै जिल्लामा गरी एक हजार २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर निर्णय भएको चार वर्षमा प्रगति भने ७० किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको देखिएको छ। पाँच सय ४७ किलोमिटरको मात्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण भएको छ। चार सय ७९ किलोमिटर सडकको डिपीआर नहुँदै प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ।
