वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्न १४ राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत १४ राजनीतिक पार्टीबीच विद्यमान दलाल पुँजीवादी सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित कार्यगत एकता भएको हो।
उक्त कार्यगत एकतामा सम्मिलित १४ राजनीतिक सङ्गठनहरूमा किरण, महासचिव, नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी०, धर्मेन्द्र बास्तोला प्रतिनिधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपी गजुरेल, अध्यक्ष, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, गोपाल किराँती, अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र), कर्णजित बुढाथोकी, अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र), गुणराज लोहनी, संयोजक, राष्ट्रिय जागरण मञ्च, सुभास काफ्ले, संयोजक, जनसमाजवादी पार्टी, रवीन्द्र श्रेष्ठ, नेकपा (बोल्सेबिक), रामहरि पोख्रेल, नेकपा (माक्र्सवादी), नारायाण शर्मा, संयोजक, एमसीसी खारेज अभियान, शम्भु कट्टेल, संयोजक, माक्र्सवादी एकता अभियान र देवीदत्त पाण्डे, संयोजक, समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च रहेका छन्।
कार्यगत एकताको घोषणासँगै १४ राजनीतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरुद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘हाम्रो देश यतिखेर कोभिड १९ को महामारी, सरकारले गर्न खोजेको निरङ्कुश, चरम विदेशी हस्तक्षेपलगायत समस्याबाट आक्रान्त छ। नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले यसबाट मुक्ति चाहेका छन्। यसको सही विकल्पको खोजी भैरहेको छ। यसका निम्ति केवल सरकारको मात्र विकल्पको खोजी गर्नु पर्याप्त छैन, यसका निमित्त विद्यमान व्यवस्थाको पनि विकल्प खोजिनु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका १४ राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनहरूको यही जेठ १४ गते बसेको बैठकले केही नीति र कार्ययोजनाबारे गरेका निर्णयहरूलाई यो विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।’
