सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधान विपरित सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रित दर्ता गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरि प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरित ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको रिट कर्ता कमलसिंह रानाले बताए।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बढिमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने उनको दावी छ। ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएकाले संविधानको धारा १६८ को (९) विरुद्ध भएको र मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको सम्पूर्ण कार्य बदर गरि पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो। रिट निवेदन दिनेहरुमा रानासहित कानुनका विद्यार्थी सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला रहेका छन्।
