सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सात मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले १३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख ७६ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्। जुन कुल बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्रै रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूले २० अर्ब बढी रकम खर्च गर्न बाँकी छ।

‘चालूतर्फ ४१ दशमलव १५ र पुँजीगततर्फ ३७ दशमलव ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले भने, ‘पुँजीगत बजेट अहिलेसम्म ६ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख ३५ हजार मात्रै खर्च भएको छ।’

चालूतर्फ १६ अर्ब ३८ करोड बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख खर्च भएको जोशीले बताए।

रोकिएन असारे चटारो

प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये कुनैले पनि कुल बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। धेरै बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।

विकासे योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले बताए। ‘कोरोना महामारीका कारण योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्,’ उनले भने,‘महामारीको समयमा ठुला योजनाको कार्यान्वयनका लागि निर्माण सामाग्रीको पनि अभाव भयो, तर यस्तो अवस्थामा पनि सक्दो प्रगति हासिल गरेका छौँ।’

‘भुक्तानीको समय बल्ल सुरु हुँदै छ,’ उनले थपे,‘बाँकी रहेको एक महिनामा अहिलेको भन्दा दोब्बर खर्च हुन सक्छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले रोकिएका योजनालाई पूर्णता दिने काम भइरहेको बताए। ‘हामीले महामारीको समयमा पनि विकास निर्माणका काम र महामारी व्यवस्थापनमा खर्च गरेका छौँ,’ उनले भने,‘असारमा उल्लेख्य प्रगति देखिन सक्छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारे चटारो भने रोकिएको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार सुरु भए सँगै खर्च गर्ने क्रम निकै बढेको छ। ‘गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा पनि जम्मा बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष भन्दा खर्चको दर बढेको छ,’प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुदूरपश्चिमका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले भने,‘असार महिनामा खर्च निकै हुने देखिन्छ,यस वर्ष असारे विकासले ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्छ।’

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषण लगत्तै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले असारे विकास अन्त्य भएको बताएका थिए। पहिलो चौमासिकबाट योजना कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाई थियो।

तर, पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण उनले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाए। त्यसपछि झन्डै तीन महिना मन्त्री विहीन रहेको मन्त्रालयमा अहिले प्रकाश बहादुर शाहले जिम्मेवारी समालिरहेका छन्। उनी यसअघि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।

‘सरकार सत्ता सुविधामै लिप्त हुँदा उपलब्धि देखिएन’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा। रण बहादुर रावलले सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट समेत विनियोजन गरिएका योजनाहरू पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’डा।रावलले भने,‘सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ। विकास भन्दा पनि सरकार राजनीतिक झगडामै केन्द्रित हुँदा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन।’

‘जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारले विकास गर्नै सकेको छैन,’उनले थपे,‘कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि सरकार चुकेको छ। कुरा मात्रै ठुला छन्,यो सरकारका काम देखिएको छैन।’

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद रतन बहादुर थापाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको ध्यान सत्ता र सेवा सुविधामै लिप्त हुँदा विकास निर्माण र कोरोना नियन्त्रण हुन नसकेको बताए।

‘सत्ताकै खिचातानी छ,’सांसद थापाले भने,‘सेवा सुविधा र पद मोहमै सरकारको ध्यान गयो,कुन बेला सम्म को मन्त्री बन्ने,कसरी पद टिकाइराख्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाले जनताका लागी काम भएन।’

जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसद मालामती रानाले सरकारले झुटको खेती गरिरहेको बताइन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम र योजनाहरूले आर्थिक वर्षभर पूर्णता पाउँदैनन्। फेरी नयाँ आर्थिक वर्षमा तिनै योजना समावेश हुन्छन्, तर फेरी सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’सांसद रानाले भनिन्,‘सरकारले झुटको खेती गरिरहेको छ,यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन।’