आन्तरिक मामिला मन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आय गरिबी र सामर्थे गरिबिलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने बताइन् ।

खाद्य अधिकार सञ्जाल सुप, खाद्य अधिकार पत्रकार समूह सुप को सहकार्य र फियान नेपालको आयोजनामा भएको बाच्न पाउने अधिकारको आधार, खाद्य अधिकार भन्ने मूल नारा साथ खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा योजन तर्जुमा छलफल कार्यक्रममा जोशीले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
राज्यले स्थानीय उत्पादनलाई टेवा पुग्ने गरी बजेटको विनियोजन गर्नु पर्ने जोड दिइन ।

देशका किसानलाई जब सम्म आत्म निर्भर बनाइँदैन तब सम्म खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने बताइन । प्रदेश सरकारले गरिबी निवारण सम्बन्धी जोडिएका कुरामा विभिन्न मन्त्रालय सँग मिलेर काम गर्नु पर्ने बताइन ।

विभिन्न भौगोलिक विकटताका कारणले खाद्य सङ्कट ल्याएको छ त्यसैले स्थानीय उत्पादनलाई मुख्य खाद्य बस्तुको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । हामी मुख्य खाद्यको रूपमा भात खान्छौ जसले गर्दा यसकातराई भन्दा पहाड तथा हिमाली भेगमा मूल्य बढी हुन्छ त्यसैले भातलाई न्यूनतम प्रयोग र यसको प्रतिस्थापन गर्न पहाडी क्षेत्रमा उदाहरणका लागि गिठाको प्रयोग गर्न सकियो भने स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन हुने उनले बताइन ।

प्रदेश सरकारले अव जनताका अधिकारका लागि जोडिएका कानुनहरू बनाउन पर्ने बताइन । बनाइएका कानुनहरू कति बनाइयो बनेका कानुनहरूलाई सूचीकृत गर्नु पर्नेमा जोड दिइन । कानुन निर्माण होस वा नहोस् जनताले कुनै पनि हिसाबले दुःख पाउनु हुँदैन उनले बताइन ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसद एवं विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले कृषिको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने र आयातलाई घटाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्ने बताए । कृषिमा आएका अनुदान कर्मचारीको मिलेमतोमा पहुँच भएका किशानलाई  मात्र मिल्न र वास्तविक किसान सम्म अनुदान नपुग्ने गुनासोहरू आएको उनको भनाई छ ।

बनाउन लागेको खाद्य ऐन नागरिकले बाच्न पाउने अधिकार मौलिक हक भित्रको अधिकार हो त्यसैले यो कानुनलाई प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जानु पर्ने नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामिले बताइन् । कोरोना महामारीका बेला जनताको जीविकोपार्जन गर्ने कुरामा प्राथमिकता राखेर काम गर्नु पर्ने उनले धारण राखिन ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बल देव रेग्मीले प्रदेश सरकारले धेरै कानुन बनाए पनि ढिलो गरी बनेका आयोगहरूको भूमिका शून्य रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कुपोषण शून्यमा झार्न प्रदेश सरकारले लाग्नु पर्नेमा उनको जोड रह्यो । त्यस्तै पछाडि परेका वादी समुदायलाई खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सांसद उमा देवी वादीको माग रह्यो ।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकार सञ्जालका प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले खाद्य अधिकार वाट वञ्चित भएका वर्गहरूको वकालत गर्ने काम फियान नेपालले गर्ने उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा बताए । चेतनाको कारणले खाद्य अधिकार वाट वञ्चित भएको उनले जानकारी दिए ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्ष सिद्ध राज ओझा, गैर सरकारी संस्था  महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष बेबी खनाल, स्वागत मन्तव्य बल ब। रोकायाले गरेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन खाद्य अधिकार पत्रकार समूहका सुप अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शाहले गरेका थिए ।