कञ्चनपुर,१५ असार – भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापी कार्य सोमबारदेखि सुरु गरेको छ। कृष्णपुर नगरपालिकामा जिपिएस प्वाइन्ट राखेर जग्गा नापी सुरु गरेको हो।

जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउनेबारे गत वर्षको कात्तिक २७ मा जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो सम्झौता कृष्णपुरसित भएको थियो। नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले जिपिएस प्वाइन्ट राख्ने कार्यको कार्यालय परिसरमै शुभारम्भ गर्दै पाँच दशकअघिको जग्गासम्बन्धीको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘तीन पुस्तासम्म चलन भोग गरेको जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेका परिवार अब जग्गाको मालिक बन्ने भएका छन्। यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान अयोगका जिल्ला अध्यक्ष कमला बोहराले गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा नदिइने उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। ‘कार्यविधिअनुसार कार्य अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधि विपरीत कार्य गर्नेलाई दण्डित पनि गर्छौं। जसको अधिकार क्षेत्रभित्र जग्गा छ त्यसैले पाउँछ।’

कृष्णपुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी १५ हजार ३०४ जनाको लगत संकलन गरिएको छ। जसमध्ये भूमिहीन दलित ५७ जना, सुकुम्बासी १३६ जना र अव्यवस्थित बसोवासी १४ हजार ९५५ जना रहेका छन्।

लगत संकलन गरिएकामध्ये एक हजार ७११ जनाको लगत कम्युटरमा प्रविष्ट गरिएको छ। लगतलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्नका लागि ६ जना कर्मचारीलाई नगरपालिकाले खटाएको छ।  नगरपालिकामा जग्गासम्बन्धी काम गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट दुईजना सर्भेक्षक र दुईजना अमिनलाई खटाइएको छ।

नगरपालिकाले थप दुईजना सर्भेक्षक, दुईजना अमिनका लागि दरखास्त आह्जान गरी छनोट गरेको छ। एक दुई दिनभित्रै नियुक्ति दिई चारैजनालाई जग्गा नाप जाँचका लागि खटाइने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटीले बताए।

जिल्ला आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने कार्य सकेपछि जग्गा जाँच अघि बढेको छ। यो कार्य जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरिनेछ। जसका लागि अधुरा कामहरुको अनुसूची २ आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीका लागि अनुसूची ३ र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि अनुसूचि ४ फाराम स्थानीय तहबाट भर्ने कार्य गरिएको छ।

हाल सम्म आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ। जग्गा नाप जाँचको कार्यलाई अघि बढाउन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नौवटै स्थानीय तहमा दुई जना सर्भेक्षक र दुई जना अमिनलाई खटाएको छ।

कञ्चनपुरमा हाल सम्म तीन हजार १५१ जना भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले बसोवासका लागि फाराम भरेका छन्। यसैगरी ४९ हजार २४ अव्यवस्थित बसोवासी र आयोगको जिल्ला स्थित कार्यालयबाट छ हजार चार सय १७ जना जग्गाको अधुरो कार्यका लागि फारम भरेका छन्।