काठमाडौँ-दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दो रहेकाले दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि सुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ ।
गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र, २०७८ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितबारे आकलन गरिरहेको छ ।
आइतबारसम्मको विवरणमा संक्रमणबाट मृतकको संख्या चार हजार ८५६ पुगेको छ भने मुलुकभर सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या १ लाख ९ हजार ७४० छ । महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि मुलुुकका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिकालाई झन् बढी जोखिम हुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी हुनु अगावैदेखि शिक्षालयहरूमा भौतिक उपस्थितिको पढाइ बन्द गराइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिकसत्र असारदेखि हुने गरी शिक्षा नियमावलीमा भएको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सोबमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाइएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेको बताए ।
अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यालयहरूले असार १ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको व्यावहारिकता हेरेर पाठ्यवस्तुमा थप समायोजना गरी नयाँ भर्नाको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगतमा हरेक चैतमा वार्षिक परीक्षा समाप्त भई वैशाखमा नयाँ भर्ना हुँदै आएको थियो भने गत वर्ष सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण अधिकांश महिना प्रत्यक्ष कक्षा बन्द भई वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतामार्फत पाठ्यवस्तु समायोजन गरेर पठनपाठन गराइएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष पनि भदौ महिनासम्म नयाँ भर्ना हुन सकेको थिएन ।
कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावली, २०५९ मा नवौँ संशोधन, २०७७ गरी शैक्षिकसत्र परिवर्तनको अधिकार मन्त्राललाई प्रदान गरेको थियो । गत पुस १२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त नियमावली संशोधन गराएका थिए । नियमावाली संशोधनको उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा गत फागुन ३ गते प्रकाशन गरिएको थियो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ ९नवौँ संशोधन० को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावालीको नियम ८४ को ९१० मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमालीक्षेत्रका कारण शैक्षिकसत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ । विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ मानिएको छ । ती विकट जिल्लामा यसअघि हरेक फागुनदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएको थियो ।
नियमावलीको मूल नियम ८० मा संशोधन गरी ‘महामारी वा अन्य यस्तै विपद्का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनुपरेको विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयमा सो व्यहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
